काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधारको घोषणा गरेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा शिक्षालाई पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारले संविधानको मर्म अनुरुप माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई पूर्णतः निःशुल्क बनाउने घोषणा गरेको छ। यसैगरी, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्दै निजी विद्यालयहरूलाई नाफामुखीभन्दा पनि बढी सेवामुखी बनाउन आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।

साथै शिक्षा क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण गर्न सरकारले आगामी वर्ष १० हजार सामुदायिक विद्यालयहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट र आधुनिक सिकाई प्रविधिको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई समेत प्रविधिको माध्यमबाट गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने विश्वास गरिएको छ।

उच्च शिक्षालाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न सरकारले नयाँ रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ। अबको उच्च शिक्षालाई श्रम बजारको मागसँग प्रत्यक्ष आबद्ध गराइनेछ। साथै, विश्वविद्यालयहरूको प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्षमता बढाउन शासकीय संरचनामा व्यापक सुधार गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।

विपन्न, सीमान्तकृत, दलित तथा आदिवासी समुदायका बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष प्याकेज ल्याइने भएको छ। गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको समान अधिकार स्थापित गर्न सरकारले पाठ्यपुस्तक र विद्यालय पोसाकको सहज र समयमै वितरण गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ।

विद्यालयहरूको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलान र विद्यालय समायोजन (मर्ज) प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भएको छ। विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयहरूलाई समायोजन गरी शैक्षिक स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गर्ने सरकारको योजना छ।