नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दर्ता गराएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव संसदका आगामी अधिवेशनमा अघि नबढाउने भएको छ । ९० जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दर्ता गरिएको प्रस्तावको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठेको र कांग्रेस, जसपालगायतका दलहरुले सो प्रस्तावलाई समर्थन जनाउने सम्भावनासमेत नदेखिएपछि आफ्नो प्रस्ताव अघि बढाउनबाट प्रचण्ड–माधव पक्ष पछि हटेको हो ।

सोमबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकमा समेत यसबारेमा छलफल भएको र अन्य दलहरुसँग समेत परामर्श गरेर नयाँ ढंगले जानुपर्ने देखिएकाले अहिले सो प्रस्तावको सन्दर्भमा थप कदम नचालिने प्रचण्ड–माधव पक्षिय नेकपा स्रोतले जनाएको छ । विशेष गरेर पुस ५ गते दर्ता भएको प्रस्तावमा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीका रुपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई अघि सारिएको तर, सोही प्रस्तावमा अन्य दल सहमत नदेखिएपछि उक्त समूहले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव अघि नबढाउने भएको हो । यस समूहले अब अन्य दलहरुसँगको छलफलपछि निर्णय लिने जनाएको छ ।

यस्तै नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय समितिको बैठक फागुन १९ गतेका लागि तय गरेको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा, कोटेश्वरमा बस्ने बैठकमा सक्कल नागरिकता र पार्टीको परिचय–पत्रसहित अनिवार्य उपस्थित हुन नेपका प्रचण्ड–माधव समूहले सर्कुलर नै जारी गरेको छ । 

बैठक फागुन १९ गते दिउसो १ बजे बस्नेछ । यस्तै फागुन १९ अघि नै पार्टी स्थायी समितिको बैठक पनि बस्नेछ । सोमबार नेकपाको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सचिवालय बैठकले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमको सन्दर्भमा छलफल गर्न छिट्टै स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सचिवालय बैठकले पार्टीको आधिकारिकताका लागि आफूहरुले गरेको दाबीका आधारमा संविधान र दल ऐन अनुरुप छिट्टै निर्णय गर्नका निम्ति निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरेको पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई हटाउने स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको भन्दै सो कुरा मान्य नहुने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।