सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सामुदायिक रेडियोहरु मर्म अनुरुप नचलेको भन्दै नियमन आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

सोमबार सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, नेपालको २० औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सामुदायिक रेडियोहरु सामाजिक रुपान्तरणको नभइ राजनीतिक पार्टीको प्रतिस्पर्धाको निम्ति स्थापना भइरहेको भन्दै यसको नियमन गर्नु आवश्यक रहेको बताएका हुन् । सामुदायिक रेडियोहरु समुदायको निम्ति भन्दा पनि पार्टी र नेताहरुको चुनावी प्रचारप्रसारको माध्यम बनेकाले विकृति, विसंगति र अराजक शैलीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नियमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले सामुदायिक रेडियोको नियमन गर्दा विरोध हुने भन्दै उनले सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघलाई सामुदायिक रेडियोहरुको नियमन गर्न आग्रह समेत गरे । 

मन्त्री गुरुङले सामुदायिक रेडियोहरुले आफूले उत्पादन गर्ने समाचार तथा कन्टेन्टहरुको विषयमा पनि नीतिगत रुपमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सामुदायिक रेडियोको मर्म र भावना अनुरुपको उत्पादन गर्ने एजेण्डा सामुदायिक रेडियोको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयको फ्रिक्वेन्सी समितिले राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी स्ट्राटेजी प्लान बनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । केही समयभित्रै मन्त्रालयले सेवाग्राहीको हितमा गर्ने सम्पूर्ण कामहरु अनलाइनबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको पनि उनले बताए । सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघका देशभरका ३०० वटाभन्दा बढी सामुदायिक रेडियोहरु आवद्ध रहेको छन् ।