जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का बहुमत चारजना सांसदले आइतबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई साथ दिएपछि राजनीतिले अर्कै मोड लिएको छ।

जसपाका सांसदहरूले सोमबारै सरकारमा सहभागी भई मन्त्री पदको सपथ लिइसकेका छन्। परिणामस्वरुप शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार ढल्नबाट जोगिएको छ र, तत्कालका लागि ‘खड्गो’ टरेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका केही सांसदहरूको सरकार ढाल्ने चाहना पनि पूरा नहुने देखिएको छ।

तैपनि प्रदेश संसद्मा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता छ। कांग्रेस, माओवादी र जसपाका केही सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। प्रस्ताव दर्ता भएको एक महिनापछि मुख्यमन्त्री पोखरेललाई विश्वासको मत संसदमा लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।

त्यसका लागि संसद् बैठकको माग भएको छ र बैठकमा उनले विश्वासको मत लिनु पर्नेछ। विश्वासको मत लिन जसपाका चार सांसदको साथ पाएपछि उनलाई असहज परिस्थिति छैन।

तर, सत्तारुढ नेकपा एमालेकै निलम्वित नेता माधवकुमार नेपालपक्षीय सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ त गर्दैनन्? शंका छ।

प्रदेश संसद्मा नेपालपक्षीय दुईजना सांसद छन्। उनीहरू हुन्, – विष्णुप्रसाद पन्थी र रमा घर्ती। कपिलवस्तुबाट पन्थी र पाल्पाबाट घर्तीको प्रदेश संसद्मा प्रतिनिधित्व छ।

सांसद घर्तीलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले संसद्मा विश्वासको मत लिँदा ‘फ्लोर क्रस’ गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्न? भन्दा समय आएपछि के गर्ने भन्ने निर्णय लिइने बताइन्। हाल एमालेमै रहेकाले के गर्ने भन्ने तयारी नभएको बताएकी छिन्। एमाले सांसदहरू एकतावद्ध रहेको समेत उनको दावी छ।

शनिबार सांसद पन्थीले पनि एमाले सांसदहरू एकताबद्ध रहेकै उल्लेख गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनको स्टाटस् यस्तो छः

‘नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दल एकताबद्ध छ र नेकपा एमाले भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध गर्ने हाम्रो प्रयास जारी छ।’

हुनतः कर्णाली प्रदेशमा त्यहाँका नेपालपक्षीय सांसदहरूले संसदीय दलमा एकताबद्ध रहेको नबताएका होइनन्।

अन्तिममा ‘फ्लोर क्रस’ गरेरै छाडे। संसदीय दलको निर्णयविपरीत माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिए। नेतृत्वकर्ता पूर्वमन्त्री प्रकाश ज्वाला हुन्। त्यहाँ चारजना नेपालपक्षीय सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेका थिए।

लुम्बिनीमा पनि त्यस्तो भएको अवस्थामा भने मुख्यमन्त्री पोखरेललाई विश्वासको मत लिन असहज हुन सक्छ। सरकार संकटमा पर्न सक्छ। फेरि अर्कोतिर मुख्यमन्त्री पोखरेललाई साथ दिएका जसपाका चार सांसदलाई उक्त पार्टीको प्रदेश समितिले स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ।

स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नआए पदमुक्तसम्मको कारबाही गर्ने पनि समितिको चेतावनी छ। यदि चारैजनालाई जसपाले पदमुक्त गरेको अवस्थामा र माधवपक्षीय दुई सांसदले फ्लोर क्रस गरे भने पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्ने देखिन्छ। तर, स्पष्टीकरण सोध्ने पक्षकी सांसद पुर्मती ढेगाले चार सांसदबाट स्पष्टीकरण आएपछि के गर्ने भन्ने निर्णय लिइने बताइन्।

यद्यपि, प्रदेश संसदीय दलको बहुमत पक्ष नै पोखरेललाई साथ दिन पुगेको हो। अल्पमत (दुईजना) सांसद मात्रै सत्ता बाहिर छन्। अर्थात् मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको विरुद्धमा छन्।

पोखरेललाई साथ दिन पुगेका जसपा सांसदसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले लुम्बनी प्रदेश समिति अध्यक्ष अशोककुमार यादवलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार नै नभएको बताएका छन्।

विश्वासको मत लिन जसपाका चार सांसदको साथ पाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेललाई असहज परिस्थिति छैन। तर, सत्तारुढ एमालेकै निलम्वित नेता माधवकुमार नेपालपक्षीय सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ त गर्दैनन् भन्ने आशंका छ।

उनका अनुसार जसपाको लुम्बिनी प्रदेश समिति गठन भएको छैन। यादवले पूर्वसमाजवादी पार्टीको प्रदेश समितिको हैसियतमा स्पष्टीकरण सोध्न नमिल्ने दावी गरे। उनले लुम्बिनी प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयनको सुरुआत भएको उल्लेख पनि गरेका छन्।

मन्त्री पाण्डेयको भनाइलाई आधार मान्दा पोखरेललाई साथ दिएका उनीहरू पार्टीले कारबाही गरेपनि सहन तयार देखिन्छन्। साथ दिएकाहरू पाण्डेयसहित विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे लम्साल र सुमन शर्मा रायमाझी हुन्। नदिनेहरू सहसराम यादव र पुर्मती ढेंगा मात्रै हुन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीका अनुसार जसपाका विद्रोही सांसदहरूले आइतबार बिहान ११ बजे मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए। त्यसको दुई घण्टापछि संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यसबेलासम्म पोखरेलले उनीहरूलाई मन्त्री बनाइसकेका थिए।

प्रस्तावमा रहेका विद्रोही चारै जना सांसदहरूको हस्ताक्षर पनि पहिलेकै भएको मन्त्री पाण्डेयले बताएका छन्। यसरी मन्त्री भएका उनीहरू पोखरेलसँग केही सातायता निरन्तर सम्वादमा रहेको स्रोतले जनाएको छ।

माओवादी केन्द्र सरकारबाट हटेपछि भने पोखरेलको पनि चाहना जसपाका ती सांसदहरूलाई सरकारमा ल्याउने थियो। त्यही भएर उनले २५ दिन अगाडि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई ‘कि तपाईंहरू ट्रयाकमा हिँड्नुपर्याे, होइन भने छोड्नुपर्याे’ भनेका थिए।

त्यसपछि अविश्वासको प्रस्ताव पोखरेलविरुद्ध दर्ता हुने अवस्था रहेकाले केही मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए।

राजीनामापछि रिक्त मन्त्री पदमा जसपाबाट गएका ती सांसदहरूलाई नियुक्त गरेको हो। उनीहरूलाई पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललगायत पूर्व राजापा नेताहरूको समर्थन छ।

हाल प्रदेश संसदमा कूल ८४ सांसद छन्। जसमध्ये ४१ जना एमालेका छन्। कांग्रेसको १९ जना, माओवादी केन्द्रको १७ जना, जसपाको ६ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसद छन्।

एक जना सांसदलाई माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गरिदिएको छ।

र याे पनि