निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ८६ राजनीतिक दललाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। तीन आर्थिक वर्षसम्म  लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६, नियमितरूपमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४० राजनीतिक दललाई प्रतिवेदन नबुझाउनुको औचित्यपूर्ण र चित्तबुझ्दो कारणसहित सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न लेखी पठाएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलले आफ्नो आयव्ययको बास्तविक हिसाबकिताब देखिने गरी लेखा राख्नुपर्ने, अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महीनाभित्र आफ्नो आयव्ययको लेखा परीक्षण कानूनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई  एक महीनाभित्र पेश गर्नुपर्ने र दलले आयोगमा पेश गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता कानूनी प्रावधानको पालना नगर्ने राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको हो।

आयोगमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने समय अवधि समाप्त भएको पैँतालीस दिनभित्र आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्नुका कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न लिखितरुपमा वा विद्युतीय वा अन्य सञ्चारमाध्यमबाट आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ । तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित दलले स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पनि उनले जानकारी दिए। राजनीतिक दलले तोकिएबमोजिम लेखा नराखेमा, लेखापरीक्षण नगराएमा वा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा माग गरेबमोजिम स्पष्टीकरण पेश नगरेमा रु २० हजारसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ।

लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (१) बमोजिम रु ५० हजारसम्म जरिवाना गर्नुका साथै दललाई त्यस्तो काम कारवाही छ महीनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्नेछ।

 तोकिए बमोजिमको जरिवाना नबुझाएमा वा तोकिएको अवधिभित्र काम कारवाही नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ। ऐनबमोजिमको कसूर एकपटकभन्दा बढी गरेमा वा दिएको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा तोकिएको जरिवाना नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्न सक्नेसमेत व्यवस्था रहेको छ।रासस