सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भएको सहमतिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संकटमा परेको हो। 

नेकपा पार्टी रहँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को भागमा परेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम मध्ये कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिँदै आफूलाई पूर्णकार्यकाल भरि मुख्यमन्त्री टिकाइसकेका छन्। 

यता नेता त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भने नेकपा एमालेका दुई पक्ष माधव नेपाल र केपी ओली सहमति जुट्ने सम्भावना बढेसँगै धरापमा परेको छ।

एमाले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच पार्टीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्ने लगायत विषयको सहमतिले एमाले फुटबाट जोगिएको छ। 

ओली र नेपालबीचको सहमतिसँगै फुटबाट टरेको एमालेलाई सुदूरपश्चिममा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने बाटो पनि खुलेको छ। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न तयारी थालिएको नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कर्ण थापाले केन्द्रबिन्दुलाई बताए।

पार्टीकै एक पक्षको साथ नहुँदा केही महिना देखिको हाम्रो सरकार गठन गर्ने योजना सफल हुन सकेको थिएन अब गर्छौ, थापाले भने।

त्यसो त मुख्यमन्त्री भट्ट तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता लेखराज भट्टको सिफारिसमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर, लेखराज भट्ट स्वयं एमालेमा समाहित भएसँगै एमाले नेता एवम् वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री लेखराज भट्ट आफैं मुख्यमन्त्री फेर्न सक्रिय छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा अहिले नेकपा एमालेबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्ट र सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी छन्। 

यी तीनै जना एमालेको माधव–झलनाथ निकट हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कर्ण थापाले भने, अब छिटै नै माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने निर्णय गर्छौ।

यस्तो छ अंकगणित, एमालेले मार्ला त बाजी?

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ। 
५३ प्रदेश सभा सदस्य संख्या रहेको सुदूरपश्चिममा एमालेका २५ (सभामुख सहित), माओवादी केन्द्रका १४ (एक जना निलम्बन), नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसद छन्। नयाँ सरकार गठन गर्न २७ सांसद आवश्यक पर्छ।

सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठनका लागि जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक बनेको छ। एमालेलाई दुई सांसद मात्रै आवश्यक पर्छ। सरकार गठन गर्न जसपाले सहयोग गरे तत्काल सरकार परिर्वतन हुन्छ।

केन्द्रमा जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो र बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादवबीचको चिसिएको सम्बन्धका कारण जसपाको मत पाउने आशा एमालेले गरेको छ।