प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराबीच सोमबार राति भएको भनिएको भेट सम्बन्धी समाचारको सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरेको छ। अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले सञ्चार माध्यमहरूमा आएका समाचारहरू भ्रामक भएको पनि बताएका छन्।

न्यायपालिकाको स्वच्छता एवम् न्यायालयप्रतिको आस्था र विश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी अतिरञ्जित र दुराशययुक्त भावनाबाट समाचार प्रकाशन भएको टिप्पणी गर्दै त्यसरी समाचार प्रकाशन गरिनु दुःखद् र खेदजन्य विषय भएको बताए। भ्रामक समाचार सच्याउन पनि अदालतले सम्बन्धित सञ्चार माध्यमहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

अदालतका सहयाक प्रवक्ता ढकालले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘अदालतमा दर्ता हुन आएका कुनै विवादसँग जोडेर न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुन्सित मनशाय राखी सत्य तथ्य र यथार्थ बुझ्दै नबुझी समाचार प्रकाशन हुनु दुःखद् अवस्था हो, यस प्रकाारका कार्यहरू संविधान, कानून र स्वयम् पत्रकार आचारसंहिताको समेत प्रतिकूल हुने हुँदा कानूनी दायरामा आउन सक्नेतर्फ सचेत हुन ध्यानाकर्षण गराउँदछौं।’

न्यायपालिका नागरिकको आस्था, विश्वास र भरोसाबाट सञ्चालन हुने राज्यको स्वतन्त्र संस्था रहेको अदालतले जनाएको छ। विज्ञप्तिमा अदालत स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सुदृढ र सक्षम न्यायपालिका एवम् विधिको शासनको सुनिश्चिता तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिमा गम्भीर रहेको पनि उल्लेख छ।

सोमबार राति इमेज खबरको अनलाइन र मंगलबार बिहान पहिलो क्लीक अनलाइनसँगै अन्य केही अनलाइनले राति प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश राणाबीच भेटवार्ता भएको भन्दै समाचारहरू प्रकाशन गरेका थिए।