विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओली निरन्तर पदमा रहिरहन नहुने चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले बताएका छन्। त्यसरी पदमा रहनु संविधान, प्रजातन्त्र, विवेक कुनै पनि ढंगले नमिल्ने उनीहरूको मत छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी ३० वटा रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा भइरहँदा शुक्रबार चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले वक्तव्यमार्फत उक्त धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसलाको मर्म र भावनाविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन भएको पनि दाबी गरे।

जसबाट कानूनको सर्वोच्चताको सिद्धान्त नमान्ने र कानून प्रभावहीन हुने गम्भीर स्थिति हुने तर्क गर्दै संविधानको धारा ७६ को प्रयोग सम्बन्धनमा हाल भएका अभ्यासहरू संविधान र प्रजातन्त्रको मर्म प्रतिकूल भएको औंल्याएका छन्।

उनीहरूले संविधानको कार्यान्वयन विपरीत दिशातर्फ गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।