प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको पहिलो दिन यसपटक पनि इजलासमा रहेका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेको छ।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठमाथि कानूनविद् गोविन्द बन्दीले राय बाझिन सक्ने भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्।

उनीमाथि उठेको प्रश्न यसअघि नेकपाको आधिकारिता विवादसम्बन्धी मुद्दाको फैसलासँग सम्बन्धित छ।

२३ फागुनमा नेकपाको आधिकारिता विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठ र अर्का न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेकपाको आधिकारिता ऋषिराज कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई दिएको थियो।

सोही आदेशपछि केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको नेकपा विघटन भएको थियो र पूर्ववर्ती पार्टी पुनःस्थापना भएको थियो।

हाल प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको निवेदकमध्येमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रका सांसदहरू पनि छन्। त्यही भएर कानूनविद् बन्दीले श्रेष्ठको इजलासमा सहभागिताबारे प्रश्न उठाएका हुन्।

प्रश्न उठेपछि के न्यायाधीश श्रेष्ठले इजलासमा नरहने घोषणा गर्लान्? चासोपूर्वक हेरिएको छ।

अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि यस्तै प्रकृतिको प्रश्न उठेको थियो।

उनी ओली सरकारमै अग्निप्रसाद खरेल अगाडि महान्यायाधिवक्ता भएका थिए।
सोही दिन उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए। यसपटक पनि सोही प्रकृतिको प्रश्न उठ्दा न्यायाधीश श्रेष्ठले इजलासमै रहने/नरहने निर्णय लिएका छैनन्।

उनीमाथि प्रश्न उठेकै कारण आइतबारसम्मका लागि इजलास स्थगित भएको छ।
शुक्रबार बिहान न्यायाधीश श्रेष्ठलाई पनि समेट्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले इजलास गठन गरेका थिए।

इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीसमेत रहेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश जबराले रोस्टरमा रहेका ११ जनामध्येका न्यायाधीशहरूलाई ‘चुज एण्ड पिक’ को आधारमा छनौट गरेर इजलास गठन गरेका थिए। न्यायाधीश श्रेष्ठ रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशमध्ये ११ औं वरियतामा छन्।