राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाको सांसद पद खारेज गर्नुको कारण २३ जेठमा जारी भएको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनमा हाल ‘आवश्यकता र उपयुक्तता’ नदेखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

अन्तरिम आदेशपछि ‘परिस्थितिमा परिवर्तन’ भएको पनि जनाएको छ। त्यही भएर थापालाई गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न दिनू भन्ने २३ जेठको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयन उपयुक्त नभएको आदेशमा उल्लेख छ। आदेशमा थापा फेरि गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट हटिसकेको विषयमा पनि थापा र निवेदक पक्षका वकिलहरूबीच विवाद नदेखिएको पनि भनिएको छ। 

‘अतः यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश पश्चात परिस्थितिमा परिवर्तन भई हाल विपक्षी निवेदक कृष्ण थापा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट हटिसकेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन । यस अवस्थामा विपक्षी निवेदक कृष्ण थपालाई गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न दिनू भनी यस अदालतबाट मिति २०७८/०२/२३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनमा हाल आवश्यकता र उपयुक्तता रहिरहेको नदेखिँदा सो मिति २०७८/०२/२३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहन नपरी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (७) बमोजिम खारेज गरिदिएको छ’ न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशमा रहेको छ।

२३ जेठमा अन्तरिम आदेशमार्फत सर्वोच्चले थापालाई पुनर्वहाली गरिदिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध जनमोर्चाकी सचेतक पियारी थापा र गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रप्रसाद अधिकारीले भिन्न भिन्न पुनरावलोकन निवदेन २६ जेठमा दिएका थिए। त्यसपछि पनि थापालाई उनको पार्टीलाई ह्वीप उल्लङ्घन गरेको भन्दै २८ जेठमा कारबाही गरेको थियो।

पार्टी संसदीय दलको ह्वीप उल्लङ्घन गर्दै २८ जेठमा जनमोर्चासमेत रहेको विपक्षी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री पदका उम्मेदवार बनेका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई समर्थन नगरी तटस्थ बसेका थिए।

लगत्तै उनलाई पार्टीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार स्पष्टीकरण सोध्दै अन्ततः फेरि प्रदेश सभा सदस्य पदबाट हटाएको थियो।