सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी, बालुवालगायतका खानीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले आज उक्त आदेश दिएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडासहितले खानीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दिएका थिए।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसहितको नीति कार्यक्रममा खानीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने जनाएको थियो।