किन गए गच्छदार विशेष अदालत, के भन्छन् अधिवक्ता ?

किन गए गच्छदार विशेष अदालत, के भन्छन् अधिवक्ता ?

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार विशेष अदालतमा हाजिर भएका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका उनी बुधबार अदालतमा हाजिर भएका हुन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा गच्छदारसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार मुद्दा दायर गरेको थियो।

गच्छेदारसँगै पूर्वमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलाई पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो तर, जोशीलाई साधारण तारेख र श्रेष्ठ ५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटिसकेका छन्।

यता गच्छदार भने सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि पनि म्याद नबुझी फरार थिए।

तर, कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुनसाथ बुधबार विशेष अदालतमा हाजिर भएका हुन्।

गच्छदार अदालतले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा समेत अटेर गर्दै म्यादसम्म नबुझी लामो समयदेखि फरार रहेका थिए। गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता छ।

के भन्छन् अधिवक्ता ?
वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण प्रसाईं विजय गच्छदार विषेश अदालतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै पुग्नु सम्योग मात्र हुने सक्ने बताउछन्।

तर, अर्को देउवा नेतृत्वको सरकारपनि अहिलेको स्थितिमा धेरै दिनको जस्तो नदेखिएको हुँदा हिजै सपथ लिनु र आजै गच्छदार अदालत जानुले संयोग मात्र नहोला कि, भन्ने प्रश्न जन्माएको अधिवक्ता प्रसाईंको भनाइ छ। 

गच्छदारले आजै हतार नगरि १५ दिन पछि वा एक महिना पछि पनि अदालत जान सक्थे, वा ओली नेतृत्वको पालामा नै किन गएनन् भन्ने प्रश्नहरु गच्छेदारले जन्माइदिएकाले . गच्छदार स्वास्थ्य ढंगले विषेश अदालत पुगेको नदेखिएको प्रसाईंको भनाइ छ। 

कस्तो होला गच्छदारको अदालतीय प्रकृया ?

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति समेत रहेका विजयकुमार गच्छदारले विशेष अदालतमा अभियोग उपर वयान दिने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रसाईंले बताएका छन्।

विषेश अदालतले वयानपछि थुनामा राख्ने, साधारण तारिखमा छोड्ने वा धरौटि लिने फैसला दिन्छ, प्रसाईंले भने।

विषेश अदालतलले आरोप पुष्टि हुने प्रवल सम्भावना देखेमा थुनामा राख्न आदेश दिने र होईन आरोप प्रमाणि होला कि भन्ने लागेमा धारौटिमा छाड्ने अथवा, केहि महिनामा मात्र आरोप पुष्टि हुने वा हुँदै नहुने लागेमा साधारण तारेखमा छाड्न सक्ने अधिवक्ता प्रसाईंको भनाइ छ।

Logo