प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले २८ असारको संवैधानिक इजलासको फैसलाले बहुदलीय व्यवस्थालाई कमजोर तुल्याएको ठहर गरेको छ।

एमालेले संवैधानिक इजलासको फैसलाले बहुदलीय व्यवस्था र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्थावनालाई अतिक्रमण गर्दै तिनलाई कमजोर तुल्याएको ठहर गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

स्थायी कमिटीको शुक्रबारको बैठकले अदालतको फैसलालाई लिएर जनतामा बहस सिर्जना गर्ने निर्णय लिएको छ।

बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै एमालेले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई ‘निरंकुश’ भनेर आरोपित गर्ने र कानूनको अपव्याख्या एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने कुरालाई चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्ने गलत परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेलेको जनाएको छ।

शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त जुन नियन्त्रण र सन्तुलन बमोजिम राज्यका सबै अंगबीच समन्वय हुन सकेमा मात्रै र सबै आ–आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सकेमात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्ने एमालेले भनेको छ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका राज्यका तीनवटा अंगबीचको सन्तुलन नराम्रोसँग खलबलिन पुगेको समेत भनेको छ।

संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ मा सांसद निर्दलीय हुन्छ, जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन् भन्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले वहुदलीय प्रणालीमाथि प्रहार गरेको जनाएको छ ।

एमालेले भनेको छ, ‘फ्लोर क्रस पनि गर्न सक्छन्, त्यसो गर्दा दलको कुनै ह्वीप लाग्दैन र उनीहरूमाथि कुनै कारवाही गर्न पाइँदैन भन्ने व्याख्या हाम्रो दशकौं लामो संघर्ष, दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थावनामाथिकै प्रहार हो । एउटै दलका सदस्यहरू सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दैन।’

निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेको एमालेले जनाएको छ। एमालेले फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भने पार्टी स्पष्ट रहेको त्यसै अनुसार नै फैसला कार्यान्वयन भइसकेको जनाएको छ।

‘फैसलाका कतिपय प्रश्नहरूप्रति हाम्रो आलोचना, विमति र गहिरो आशंका छ,’ एमालेले भनेको छ।

त्यस्तै बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पार्टीभित्र र बाहिरका घेराबन्दी तथा असहयोगकाबीच सफलता रहेको र देशका पक्षमा धेरै महत्वपूर्ण कामहरु भएको ठहर गरेको छ।