सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गराएका चार संघीय सांसद र दुई प्रदेश सांसदले दायर गरेको रिटको पेसी न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासमा तोकेको छ।

संघीय सांसदबाट पदमुक्त भएका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरिशंकर चौधरी र प्रभू साहले पद पुनर्वहाली र लुम्बिनी प्रदेश सदस्यबाट पदमुक्त भएका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीले पद थमौती गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमार्फत् पदमुक्त भएका संघीय सांसदहरूले निर्वाचन आयोगले असार २३ गते दिएको विवरणअनुसार माओवादी केन्द्रमा रहेको देखिएको र एमालेमा रहेको नदेखिएको दाबी गरेका छन्।

सोही कारण दल त्याग गरेको नदेखिएकाले सांसद पद पुनर्वहाली हुनुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ।

माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीले नभइ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको कारबाही पनि वैधानिक नभएको चार नेताहरुले बताएका छन्। यसअघि उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा माओवादी केन्द्र अवैधानिक भन्दै दल खारेजीको माग गरेका थिए।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका सांसदद्वय न्यौपाने र पन्थीले भने कारबाही संविधान र माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको विधानअनुसार नभएको जिकिर रिटमार्फत् गरेका छन्। 

उनीहरू सबै सर्वोच्च अदालतबाट गत फागुन २३ गते नेकपा विघटनको फैसलापछि माओवादी केन्द्र त्यागेर एमालेमा गएका थिए।