काठमाडौं । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदहरुले संविधान संशोधन गरेर १६ वर्ष मुनिका बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलबाट नेतृत्व गर्ने महिला सांसदहरुको भेलामा सहभागीहरुले संविधान संशोधन गरेर कानुन बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि समेत संशोधन गरी मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् । नेपाली कांग्रेसकी प्रतिनिधि सभा सचेतक पुष्पा भुसालले १६ वर्षभन्दा मुनिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने व्यवस्था गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रतिनिधि सभा सचेतक शान्ता चौधरीले विश्वका विभिन्न देशमा त्यस्ता घटनाहरुमा मृत्युदण्ड दिने गरेका समाचार अइरहेका बेला नेपालको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सांसद प्रमिला यादवले यस्ता घटनाहरुको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको अध्ययन गरेर कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । उनले १६ वर्षमुनिकालाई बलात्कार गरेको घटनामा मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन बनाउनुपर्ने माग गरिन । महिला तथा सामाजिक समिति सभापति निरुदेवी पालले नाबालकलाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने विषयमा समितिले विगत एक वर्षबाट नै अनौपचारिक छलफल सुरु गरेको बताइन् । संसदको सबै महिला सांसदहरु एक ठाउँमा उभिएर समितिकोतर्फबाट यसका लागि सरकारलाई निर्देशन दिँदा अझ दबाब बढ्ने भएकाले कम्तिमा पनि एसिड आक्रमण सम्बन्धि कानुन जस्तै कडा कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसदहरु शान्तिमाया पाख्रिन, विमला राई पौड्याल, कोमल वली, उदया शर्मा पौडेल, लक्ष्मी चौधरी, आशा विक, लक्ष्मी विक, विमला विक, अमृता थापा लगायतले पनि कडा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए । बालिका तथा महिलामाथि हुने बलात्कार र हत्याका घटना विरुद्धका कानुनी प्रावधानमा कडाई गर्नका लागि अध्ययन तथा सुझाव दिनका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ । नेकपा सांसद विन्दा पाण्डेको संयोजकत्वमा महिला सांसदहरूको नौ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । समितिमा सांसदहरू शान्ता चौधरी, पुष्पा भुसाल, निरुदेवी पाल, अमृता थापा, पार्वती थापा रावल, प्रमिलाकुमारी यादव, अनिता देवकोटा र लक्ष्मी परियार रहेका छन् । समितिले बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न तथा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने संयोजक पाण्डले बताइन् ।