काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले देशको आर्थिक क्षेत्रको अध्ययनका लागि विभिन्न चार वटा उपसमिति गठन गरेको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले राजश्व चुहावट, राजश्व बक्यौता र राजश्व प्रशासन उपसमिति, सार्वजनिक खर्च र खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी उपसमिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमिति र सार्वजनिक संस्थान अध्ययन उपसमिति गठन गरेको हो ।

जसमध्ये राजश्व चुहावट, राजश्व बक्यौता र राजश्व प्रशासन उपसमितिको संयोजकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सांसद पदम गिरी, सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी उपसमितिको संयोजकमा नेकपाकै सांसद सत्य पहाडी, बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमितिमा ( नेकपा सांसद जुलीकुमारी महतो र सार्वजनिक संस्थानका अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा नेकपाकै सांसद मेटमणि चौधरी चयन भएका छन् । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको स्पष्ट पारे ।

बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थतन्त्रको मेनस्ट्रिमलाई नै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । मुख्य रुखलाई नै अध्ययन गरेपछि हाँगा बिगा त्यसभित्रै पर्ने भएकाले अर्थराजनीतिलाई बृहत रुपमा नै अध्ययन गर्नुपर्ने आवस्यकता देखिएको उनको भनाइ छ । देशको अर्थराजनीतिको समस्याको पहिचान र समाधान उपसमिति गठन गरी अर्थसंरचना कुन चरणमा पुग्यो भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । उनले अर्थराजनीतिको आर्थिक संरचनात्मक तस्बिर के हो भन्ने सम्बन्धमा पनि अध्ययन आवश्यक भएको बताए ।

पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सार्वजनिक संस्थानको अध्ययन गर्दा हाल भएका संस्थानको अध्ययन गर्ने मात्रै नभएर नयाँ संस्थान बनाउने या नबनाउने सम्बन्धमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै अर्थराजनीतिको समग्र विषयमा समेत अध्ययन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरुको बारेमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । साथै समितिबाट अध्ययन भएका विषयहरु सरकारका लागि सुझाव दिने गरी हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

बैठकमा सांसदहरुले कोभिड–१९ बाट देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेकाले समग्र क्षेत्रको सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मंगलबार गठित उपसमितिहरुले नेपालको राजश्व, कर नीति, नेपालको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, बैंकहरुका निक्षेप र कर्जा लगानीको अवस्था, तथा सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय तथा कार्यगत स्थितिको सम्बन्धमा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेछ ।