स्थानीय तह सरकारसँग सम्बन्धित तीनवटा संस्थाले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारसँग माग गरेको छ। 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर ७ असोज २०७९ देखि स्थानीय तहमा नेतृत्व नरहने भएकाले तत्काल अद्यावधिक निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारसँग माग गरेको हो । 

‘स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, २०७३ बमोजिम तीन चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अवधि क्रमश: ७ असार २०७९, २१ असार र ७ असोजमा सकिने भएकोले दोस्रो कार्यकालको लागि तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गर्दछौं,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्याजु श्रेष्ठ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलालले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्ति :

महासंघ स्थानीय तहको निर्वाचन प्रकृया तत्काल शुरु गर्ने सम्बन्धमा संघ/महासंको ध्यानाकर्षण नेपालको संबिधान बमोजिम पुनर्संरचित स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पाँच वर्षको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ । स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, २०७३ बमोजिम तीन चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अवधि क्रमश २०७९ जेठ ७, असार २१ र असोज ७ गते सकिने भएकोले दोश्रो कार्यकालको लागि तत्काल निर्वाचन प्रकृया शुरु गर्न नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहिन स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छैन र स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश वा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पनि व्यवस्था गरेको छैन । संविधानले नै जनप्रतिनिधि बिनाको स्थानीय सभा र कार्यपालिकाको व्यवस्था गरेको छैन र म्याद थपको पनि व्यवस्था गरेको छैन । कथमकदाचित समयमा नै निर्वाचन भएन भने संबैधानिक संकट आउने छ जसले गर्दा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानुन निर्माण प्रकृया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणाली नै अवरुद्ध हुनेछ ।

त्यसैगरी प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले गर्दै आइरहेका सिफारिस लगायतका अन्य कार्यहरु नहुँदा सेवा प्रवाह पनि अवरुद्ध हुनेछ जसको परिणाम लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणाली प्रति नै जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने तर्फ सबैको ध्यान जानु पर्दछ। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । आवधिक रुपमा निर्वाचन गर्न नसक्दा विगतमा १५ वर्ष स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहिन भएसँगै स्थानीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा २०५९–२०७४ अत्यन्त प्रतिकुल रहेको यथार्थताकोसमेत यहाँ पुनः स्मरण गराउन चाहान्छौं । स्थानीय सरकारका हामी सबै जनप्रतिनिधिहरु समयमा नै आवधिक निर्वाचन सम्पन्न होस् र एक दिन पनि स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहिन नहोस् भन्ने चाहन्छौं ।

संविधान र विद्यमान कानुन अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ महिनाभित्र अनिवार्यरुपमा गरिसक्नु पर्नेछ र निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले कम्तिमा १२० दिनको समय चाहिने बताईरहेको सन्दर्भमा तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । संघीय प्रणालीमा तहगत सरकारमा जनप्रतिनिधिवेगरको कार्यकारी निकाय कल्पना नै गर्न सकिँदैन र स्थानीय तहको कार्यकारी निकाय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकोले संबैधानिक संकट आउने तर्फसमेत ध्यानाकर्षण गराउँदछौं। संबिधानको कार्यान्वयन र संघीयताको संस्थागत विकासका लागि तोकिएको समयमा नै आवधिक निर्वाचन गर्नुको बिकल्प नभएकोले निर्वाचनको वातावरण सृजना गर्न निर्वाचन आयोग र सबै राजनीतिक दलहरुकोसमेत गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछौं।