सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गर्न संविधान तथा कानुनका जानकारसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले वैशाख १४ र २२ मा मिति प्रस्ताव गरे पनि सरकारले निर्णय लिन सकेको छैन। सत्ता गठबन्धन नै अलमलमा परेर परामर्श गर्ने निष्कर्षमा पुगेका बेला संविधानविद् अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न दुई वटा बाटो देखाएका छन्।

उनले संविधानका दुई वटा धारामा टेकेर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाएका छन्। पहिलो त धारा ८५ हो । धारा ८५ को प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष ननाघ्ने प्रावधान उनले स्मरण गराएका छन्। अर्थात स्थानीय तहभन्दा पहिला संसदीय निर्वाचन हुन नसक्ने उनले बताए।

त्यसैगरी धारा २२५ पनि उल्लेख गरेका छन् । जसमा स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।  

उनले भनेका छन्, ‘संविधानले न चाँडो (अर्ली) न ढिलो (डिले) तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्ष (धारा ८५) (५ वर्ष ननघाएर) र स्थानीय तहको 'कार्यकाल (पाँच वर्ष) समाप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र' ( धारा २२५) निर्वाचन सम्पन्न भैसक्नु पर्छ।’

आचार्यले आफ्नो अनुकूलतामा निर्वाचन गराउने छुट नभएको तर्फ सचेत गराएका छन्। ‘कुन महिना, कुन बार वा कुन साइतमा निर्वाचन भएमा कुन दलले जित्छ, संविधानले उल्लेख गरेको छैन। दलहरू यसतर्फ नलाग्ने कि?’ उनले सुझाएका छन्।