प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले प्रतिनिधिसभाका सभामुखले राजनीतिक दललाई विभाजन गराएको आरोप पुनः लगाएको छ। पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको ६ महिने कार्यकालका बारेमा टिप्पणी गर्दै एमालेले प्रतिपक्षले पाउनु पर्ने सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व पनि नदिएको थप आरोप लगाएको छ।

‘प्रतिनिधिसभाका सभामुख नै प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विभाजित गर्ने असंवैधानिक, असंसदीय र पदीय मर्यादाविपरीतको काममा संलग्न भएका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक लामो समयदेखि अवरुद्ध हुन पुगेको छ,’ अध्यक्ष केपी ओलीले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘तर, संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेश ल्याएर प्रतिपक्षी दललाई विभाजन गर्न उद्यत सत्ता पक्ष प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गर्न, यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षका आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्न र सम्बोधन गर्न तयार छैन।’

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अनुशासनका कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासित गरेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेताहरू माधवकुमार नेपाललगायतलाई कारबाही नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। जसकारण, निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको एमाले वक्तव्यमार्फत सभामुख सापकोटाको भूमिकामा पुनः प्रश्न उठाएको हो। 

ओलीका अनुसार सत्तापक्षको गलत मनसायका कारण राज्यको अर्को महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिकासमेत अकर्मण्य अवस्थामा पुगेको छ। ‘यहाँसम्म कि सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्ने हाम्रो आफ्नै संसदीय अभ्यासलाई समेत उपेक्षा गरिएको छ,’ ओलीले भनेका छन्।

संसद् अवरोधका लागि नेकपा (एमाले) लाई दोषारोपण गर्ने सत्तापक्षले हेक्का राख्नुपर्ने भन्दै ओलीले अगाडि भनेका छन्, ‘सभामुखको यस्तो विभेदकारी कदमभन्दा अगाडि २०७८ साउन ३ गतेदेखि साउन मसान्तसम्म हामीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाका सम्बन्धमा आफ्नो गम्भीर असहमतिका बाबजुद जनसरोकारका विषयलाई सशक्त ढंगले उठाएर प्रतिनिधिसभालाई जीवन्त र क्रियाशील बनाएका थियौं।’ लामो समयदेखि अवरुद्ध संसद सत्तारुढ दल र सभामुखका कारण सञ्चालन हुन नसकेको एमालेको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ।