आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख र अध्यक्ष/उपाध्यक्ष दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवार उठाएको सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवारलाई चुनावबाटै दण्डित गर्न अखिल नेपाल महिला संघले अपिल गरेको छ। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा गठबन्धनका कारण महिला सहभागीता घट्ने भन्दै त्यसरी दुवै पदमा पुरुष उठाउने गठबन्धनलाई मत नदिन आग्रह गरेको हो। 

अनेमसंघ सातौं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटीले बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरि अनेमसंघले तयार गरेको अपिल सार्वजनिक गर्दै महिलाकै संघर्षका कारण संविधानको भावना अनुरूप स्थानीय तहमा महिला प्रमुख भए पुरुष उपप्रमुख र पुरुष प्रमुख भए महिला उपप्रमुख हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई गठबन्धनले उपहास गरेको भन्दै गठबन्धनकै कारण यो निर्वाचनमा महिला सहभागिता कम हुने खतरा रहेको बताएको छ। 

त्यस अवसरमा अनेमसंघको तर्फबाट धारणा राख्दै नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य तथा अनेमसंघकी सचिव सुजिता शाक्यले गठबन्धनकै कारण निर्वाचनमा महिलाहरुको कम निर्वाचित हुनसक्ने सम्भावना रहेको भन्दै एमालेका महिला उम्मेदवारलाई मतदान गरि विजयी बनाउन आग्रह गरिन्।

संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अवहेलना गरि गरिएको पाँचदलीय गठबन्धनले संविधानको मर्म र भावना विपरीत बहुसङ्ख्यक पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुष नै उम्मेदवार उठाउनुले संविधानको उपहास गरेको अनेमसंघले जनाएको छ। गठबन्धनमा रहेका दलहरूले चुनाव जितेको अवस्थामा स्थानीय तहको नेतृत्वमा महिला सहभागीता अझै न्यून हुने भन्दै पाँचदलीय गठबन्धनकै कारणले महिलाहरूले संविधानतः पाएको अधिकार खोसिने स्थिति देखिएको बताएको छ। 

‘यस्तो हुन नदिनका लागि प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष दुवै पदमा महिला उम्मेदवार खडा नगरेका राजनीतिक दलहरूलाई चुनावका माध्यमबाट दण्डित गरि महिलाको संवैधानिक सहभागिताको हकलाई सुनिश्चित गर्न आम मतदातालाई अनेमसंघ अपिल गर्दछ’, अपिलमा भनिएको छ ‘गठबन्धनले संविधानको मर्म विपरीत र निर्वाचन कानुनमा भएको व्यवस्था मिच्दै यसरी महिला सहभागिता कम गराउँदै लैजानुले यो गठबन्धन समग्र देश विकास, लोकतन्त्रको संस्थागत र लैङ्गिक समानता प्राप्तिको लक्ष्यमा बाधक बनेको छ।’

गठबन्धनलाई मत दिँदा समाजको राष्ट्रको विकास पछाडि धकेलिने र लोकतन्त्र कमजोर हुने भन्दै अनेमसंघले एमालेका महिला प्रमुख÷उपप्रमुख, वडा अध्यक्षका उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाएर समाजवादको आधार बलियो बनाउन समेत अपिल गरेको छ । ‘अखिल नेपाल महिला संघले जनताको बहुदलीय जनवादको वैचारिक मार्गदर्शनमा महिलाहरूलाई राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाका सवालमा परिचालन गर्दै महिलाको हक हित, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार र सशक्तीकरणका क्षेत्रमा संघर्ष गर्दै आएको छ’, अपिलमा भनिएको छ, ‘साथै संघले महिला हिंसा अन्त्य गरी समाजमा सम्मानपूर्वक सुरक्षित भएर बाँच्न पाउने अधिकारका लागि निरन्तर आवाज बुलन्द गर्दै आएको छ । फलस्वरूप छोरासरह छोरीलाई शिक्षा, रोजगारीका साथै सम्पत्तिमा समान अधिकार स्थापित गरेको छ ।’ 

नेपाली महिला आन्दोलनको मूल प्रवाहका रूपमा रहेको अनेमसंघको अगुवाइमा भएको सङ्घर्षको कारणले नै आज नेपाली महिलाहरूको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै अनेमसंघको अध्यक्ष रहेका समयमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अग्रसरतामा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएसँगै महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गरेको छ। सत्ता गठबन्धनको कारण महिलाले उम्मेद्वार नै बन्न नपाउनु, संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको उल्लेख गर्दै अपिलमा देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका महिलाहरू राज्यको हरेक संरचनामा महिलाको बराबरी र अर्थपूर्ण सहभागिता नभई देशको सन्तुलित र समग्र विकास हुन नसक्ने बताइएको छ। 

महिलाहरूले अवसर पाएमा आफ्नो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न र राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छन् भन्ने कुरा ०७४ वैशाख ३१ गते भएको सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूले पुष्टि गरिसकेको भन्दै अनेमसंघले महिला प्रमुख भएका पालिकाहरूमा पारदर्शी र सुशासनसहित जनमुखी र महिलामैत्री ढङ्गले काम गरेबापत विभिन्न विधामा भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अब्बल नतिजा ल्याई पुरस्कृत भएको कुराले नै पुष्टि गरेको बताएको छ। 

‘लोकतान्त्रिक आन्दोलनको माध्यमबाट नेपाली महिलाहरूले हासिल गरेको ऐतिहासिक उपलब्धिलाई नै खुम्च्याउने काम भएको छ । यदि मतदाताहरूले गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई मात्र भोट दिई जिताउने हो भने महिला सहभागिता निकै कम हुने निश्चित छ’, अपिलमा भनिएको छ ‘निर्वाचनमा उत्रिएका दलहरूमध्ये देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७३८ स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको एमालेले नगरपालिका प्रमुखमा २७ जना र गाउँपालिका अध्यक्षमा २८ जनासहित ५५ जना महिलालाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाएको छ । सबै दलहरूमध्ये महिला प्रमुखमा सबैभन्दा धेरै उम्मेदवारी दिने पार्टीमा एमाले नै पहिलो बनेको छ। साथै संविधानको भावना अनुरूप ४० प्रतिशत महिला उम्मेदवारीलाई सुनिश्चित गरेको छ।’ 

तर सरकारको नेतृत्वकर्ता राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले जम्मा १९ जना र नेकपा माओवादी केन्द्रले ४७ जनालाई मात्र महिला प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाएको भन्दै अनेमसंघले देश र जनताको हक हितको रक्षा, समानता, न्याय, समावेशीकरणका लागि एमालेका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न अपिल गरेको छ ।