सम्पतिमाथि महिलाको समान हक सुनिश्चित गर्न पूर्वमन्त्रीहरुको माग

सम्पतिमाथि महिलाको समान हक सुनिश्चित गर्न पूर्वमन्त्रीहरुको माग

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

कर्णाली प्रदेशका पूर्वमन्त्रीहरुले सम्पतिमाथि महिलाहरुको समान हक सुनिश्चित गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । 

उनीहरुले लैङ्गिक समावेशी, सशक्तिकरण र समानताका कुरा अघि बढाइरहँदा सम्पतिमाथि महिलाहरुको समान अधिकारलाई व्यवहारिक ढंगले कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए । नेपालमा पैतृक सम्पतिमाथि महिलाहरुको समान अधिकार नभएकोले पुरुषसरह समान अधिकार दिलाउन नसकिएको उनीहरुको गुनासो थियो । कर्णाली प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले कर्णाली प्रदेशमा लैङ्गिक समानताका विषय प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको बताए ।

महिला हक अधिकारका लागि नीति र कार्यक्रम बनेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोले नेतृत्वदायी भुमिकामा ल्याउन नसकिएको बताउँदै उनले लैङ्गिक समावेशी मुद्दामा प्रगति हासिल गर्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले महिलालाई समान अधिकार दिलाउने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर कृषि, वन तथा वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पनि परिरहेको र त्यसबाट सबै भन्दा बढी महिला नै प्रभावित हुने गरेको भन्दै वातावरणमैत्री विकास योजनालाई अघि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । कर्णाली प्रदेशकै पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्री नरेश भण्डारीले जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जाति नै संकटमा परिरहेको बताए ।

जलवायु परिवर्तनको कुरामा आम नागरिक र सरोकारवाला निकाय संवेदनशील हुन जरुरी रहेको बताउँदै पूर्वमन्त्री भण्डारीले पैतृक सम्पतिमाथि महिलाहरुको समान अधिकार दिने कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले सत्तामा मात्रै महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नभइ राजनीतिक पार्टीको नीति, निर्माणको उपल्लो तहमा पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी दल सम्बन्धी कानूनमा नै परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । पूर्वमन्त्री भण्डारीले राज्यको नीति, निर्माण र सञ्चालन प्रक्रियामा महिलाको निर्णायक भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशकी पूर्व आन्तरिक मामिलामन्त्री सीता नेपालीले महिला हक अधिकारको लागि बजेट विनियोजन भएपनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासा गरिन् । गरिब, विपन्नलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभाव धेरै नै परेको दाबी गर्दै उनले यसलाई अनुकुलन गराउन तीन तहको सरकारले आफ्नो ठाउँबाट योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । 

पूर्वमन्त्रीहरुले गरिब, विपन्नको जीवनस्तर उकास्न आआफ्नो ठाउँबाट सबैले योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
 

Logo