सरकारको कामको गति र लय मिलाउन जानेनौँ अनि आलोचना बढी भयो : पोखरेल (भिडियाेसहित)

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग हामीले समसामयिक राजनीतिक विषय तथा कार्यप्रणालीका विषयमा सरकारको धारणा बुुझ्न कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ पोखरेलसँग गरिएको कुराकानी :

सरकारका विषयमा अहिले बढी आलोचना हुन थालेको छ, कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ ?

यसमा तीनवटा कुरा छन् । पहिलो कुरा के हो भने, सरकारले जे कुरा गरिरहेको छ । संगठित र व्यवस्थित ढंगले बाहिर लैजान अलिकति कसो कसो परेको हुनाले पनि अलमल भएको हो ।

दोस्रो कुरा के हो भने, कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार जनताको मतबाट यति भारी बहुमतमा विजयी भएको कुरा धेरैलाई पच्या छैन । नपच्नेहरूलाई यो निहुँ, त्यो निहुँ यो कारण त्यो कारण अघि सारेर यसको विरोध गर्ने अवस्था छ ।

तेस्रो कुरा, यसमा अलिअलि लय नमिलेको पनि हुन सक्छ । लय नमिल्नुको पछाडि अलिअलि तर्क प्रतितर्कहरू छन् । तर्क के हुन सक्छ भने बाहिर हल्लाखल्ला भएकोले लय मिलेन भन्ने हुन सक्छ । अर्काे प्रतितर्क के हुन सक्छ भने, तिमीले लय मिलाएर नाचेको भए, लय मिलाएर गाएको भए त हल्ला गर्नेहरूले पनि सुन्थे नि ।

फेरि आफूूले गरेका राम्रा कामहरू, गर्न खोजेका राम्रा कामहरूलाई राम्रो तरिकाले गरेर, राम्रो भएर मात्र पनि नहुँदो रहेछ । त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने तरिका पनि राम्रो चाहिन्छ । समय पनि राम्रो चाहिन्छ । अर्को कुरा, जो विरोधीहरूलाई कम्युनिष्ट पार्टीले जनताको मत लिएर लोकतान्त्रिक विधिबाट सरकारमा गएको कुरा नै अपच भइरहेको छ, उनीहरूलाई जनताको समस्या समाधान भएर मात्र पुुग्दैन । लय, वादन, वाद्ययन्त्र आदि सबै कुरा मिलेको हुुनुुपर्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नेकपाकै सरकार छ । संसदमा कमजोर प्रतिपक्षी छ । अहिले कोचाहिँ विरोधी छन् र ?

विरोधी छन् कि छैनन् भन्ने बित्तिकै तपाई हेड काउन्टमा जानुभयो । चाहे प्रदेश चाहे केन्द्र, तपाईले हेड काउन्टको हिसाबले भन्नुभयो । मैले समग्रताका हिसाबमा भन्दै छु । त्यो हेड काउण्टभित्र पनि पर्छन्, बाहिर पनि पर्छन् । त्यस्तो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ ।

योसँगै गाँसिएको विशेष महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, यो सरकार मात्रै परिवर्तन भएको होइन प्रणालीमा भएको परिवर्तन हो । प्रणालीमा भएको परिवर्तनको राजनीतिक घोषणा २०६२/२०६३ को आन्दोलनपछि भयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्यौँ हामीले । प्रणालीमा भएको परिवर्तनको राजनीतिक घोषणा गरेको झण्डै १० वर्ष लाग्यो संवैधानिक घोषणा गर्न । २०७२ साल असोजमा मात्रै संवैधानिक घोषणा गर्‍यौँ । आज के छ त भन्दा हामीले राजनीतिक र संवैधानिक घोषणा त गर्‍यौँ तर यो घोषणासित मिल्दो हिसाबले विशेष नीतिहरू, कानुनहरू, संरचनाहरू बन्न नसक्दा बनिनभ्याउँदा समस्या परे ।

एउटा बिम्ब तपाई बुझ्नुहोस्, छाना त बनाइएको छ । त्यो छानालाई टिकाउने, त्यो छतलाई टिकाउने पिलर र बिमहरू त्यही अनुसारका दरो छन् कि छैनन् पनि हेर्नुपर्छ । आधार दरो नभएको कारणले पनि परिणाममा प्रकट हुन नसकेको हो । अब हामीहरूले जतिसक्यो चाँडो प्राणालीमा भएको परिवर्तनको राजनीतिक घोषणासित मिल्दो हिसाबले, प्रणालीमा भएको परिवर्तनको संवैधानिक घोषणासित मिल्दो हिसाबले नीति, कानुुन र संरचनाहरू बनाउनु जरुरी छ ।

यी चीजले नै जनतामा डेलिभरी प्रभावकारी बनाउँछ । सुनिश्चित गर्छ । यो चीजमा भएको कमीले हामीलाई अफ्ठ्यारो पारेको हो । हामीले संविधान जारी भएको यति अवधिभित्र थुप्रै कानुन बनाइसक्नु पर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थिति थियो । तर कानुन बनाउँदा जसरी मिहेनतपूर्वक लाग्नुपर्ने, गर्नुपर्ने कुरा थियो त्यसो गर्न सकिएन । समय सीमाका कारण त्यसलाई हतार हतार त्यसलाई टुंग्याउनेतर्फ लाग्यौँ । के लुकाइरहनु त्यस किसिमले बनाएका कतिपय कानुनहरू काँचो कट्मिरो अवस्था पनि रह्यो । जसले गर्दा लागू गर्ने कुरामा समस्याहरू भए । त्यसलाई सच्याउनुपर्ने अवस्था आयो । यो अवस्था हामी झेल्दै छौँ । मैले स्थितिको चित्रण मात्रै गरेको हुँ । समस्यालाई ठीक ढंगले पहिचान गर्नु भनेको आधा समाधान हो । हामी अब समाधानमा जान सक्छौँ ।

लय समात्दै जाँदा, पछिल्ला पछिल्लो समय २, ३ वटा कानुन बन्ने तरखरमा छन् । कोही छलफलमा छन् कोही पारित भए । कानुन बनाउँदा हतार होइन, अपरिपक्व र बदनियत रह्यो भन्ने शंकाहरू भए । मिडियासँग जोडिएका केही कानुनकै कुरामा पनि सरोकारवालाहरूले बृहत्तर उद्देश्यका लागि यो हितकर छैन भन्न थालिसके । सरकारकै विरोध गर्न थालिसके । यो अपरिपक्व भएको हो कि, लय नमिलेको हो, के हो ?

यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने केही कुरा छैन । किनभने सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्‍यो । त्यो भनेको के ? त्यो भनेको के हो भने अब बृहत् ढंगले छलफल गर्ने, सबै सरोकारवालाका कुरा पनि संसदबाट प्रकट गर्ने सच्याउनुपर्ने छन् भने विथ ड्यु प्रोसेस सच्याउने, जनताका भ्वाइसहरू पनि संसदको प्लेटफर्म मार्फत ल्याउने, त्यसलाई थप सापेक्षित रूपमा पूर्ण बनाउने कुरो त यही हो । प्रक्रिया यही हो । अनि किन ह्युमन क्राई गरेको ?

ल सरकारले ल्यायो, अनुचित कुराहरू छन् भने त जनताका प्रतिनिधिहरूले समितिमा छलफल गर्लान् । फुल हाउसमा छलफल गर्लान् । करेक्सन होलान् । हुनुपर्ने यही हो नि । सरकारले ल्यायो, त्यसमा सत्याउनु पर्ने कुरा दशौं होलान् त सच्याए भइगयो नि ।

बहुमतले निर्णय गरियो नि त ? सूचना प्रविधि विधेयक समितिको निर्णय पनि ?

होइन, संसदीय प्रक्रियामा गइसकेपछि ठीक छ भने त्यसको जस बेठीक छ भने अपजसका लागि त तयार हुनुपर्‍यो नि । ल सरकारले ल्यायो, त्यहाँ बहुमतले पास भयो भने त त्यसलाई मान्नुपर्‍यो नि । लोकतान्त्रिक अभ्यास त यही होला नि । तपाईले भनेको चिज राम्रै हो भने पनि प्रक्रियाबाटै राम्रो पुष्टि हुनुपर्‍यो । साबित हुनुपर्‍यो । स्वीकार गरिनुपर्‍यो नि । त्यही कारणले पनि जब लोकतान्त्रिक विधिको कुरा, प्रक्रियाको कुरा गरिन्छ भने त्यसलाई प्रक्रियाले नै स्वीकार गर्नुपर्‍यो ।

पार्टीभित्रको पछिल्लो आन्तरिक राजनीति ध्रुवीकरणतिर जाने हो कि भन्ने शंका बढ्न थालेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

पार्टीभित्रका सम्बन्धहरू निरन्तर पुुनर्गठित हुन्छन् । एक पटक बनेका सम्बन्धहरू निरन्तर त्यही रहिरहँदैनन् । उन्नत स्तरमा पुग्छन् । हिजो सम्बन्धहरू विगठित हुन्छन् र हिजो सम्बन्ध राम्रा थिएनन् भने पनि फेरि पुुनर्गठित हुन्छन् । हरेक चीज गतिमा बाँचेको हुन्छ । पार्टीभित्रका सम्बन्धहरू पनि त्यसरी प्रकट हुन्छन् ।

नयाँ अवस्थामा छलफलको आवश्यकता पर्न सक्छ । छलफल हुन्छ । तर छलफललाई एउटा विधि र प्रक्रियाबाट टुंगो लगाइन्छ । यसरी हाम्रो सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै जानुपर्छ पार्टीभित्र पनि । तर विधि र प्रक्रिया मानिएन भने जति राम्रो कुरा भए पनि त्यो राम्रो परिणाममा प्रकट हुन सक्दैन । पार्टीभित्र बहस, छलफलहरू भएका छन् । मैले लुकाउँदिन, पार्टीभित्र चल्ने कतिपय छलफलहरू अस्वस्थ ढंगले बाहिर पनि आएका छन् । विभिन्न इस्युमा । यो इस्यु, त्यो इस्यु, तमाम इस्यु छन् । तर यसको समाधान के त ? त्यो तरिकालाई निरन्तरता दिएर समाधान हुन सक्दैन । पार्टीभित्र विधि र प्रक्रियाबाट छलफल अघि बढाइयो भने मात्र त्यो सिंगो पार्टीको स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ । सही कुरा बोल्ने साथीहरूले पनि तरिका राम्रो अपनाउनु भएन भने त्यसले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्दैन ।

पछिल्लो समयमा केही निर्णयहरू त अलिकति बलमिच्याइँपूर्वक नै पो गरियो कि भन्ने जस्तो पनि छ नि । जस्तो, सभामुख चयन सन्दर्भ ?

त्यस्तो लाग्यो ? पार्टीभित्र विभिन्न साथीहरूका विभिन्न तहका साथीहरूका बीचमा अनौपचारिक छलफल, भेटघाट, बहस हुन सक्छ । त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । तर पार्टीभित्र खवरदारी गरिनुपर्ने, गलत कुरा हो भनेर स्वीकार गर्न नसकिने कुरा चाहिँ सन्दर्भ समूहहरू बनाउने, सन्दर्भ समूह बनाएर त्यहाँ पोजिसन बनाउने, सन्दर्भ समूहमा छलफल गर्ने, पोजिसन बनाउने त्यो पोजिसनको आधारमा पार्टीभित्र संस्थागत ढंगले बार्गेनिङ गर्ने आदि हुन् । त्यो मान्न सकिँदैन ।

तपाईले अहिले भन्नुभएको सभामुखको प्रसंगमा पार्टीको शीर्ष तहमा रहेका विभिन्न नेताहरू बस्नुभयो रे, छलफल गर्नुभयो रे, पोजिसन बनाउनुभयो रे त्यो पोजिसनको आधारमा पार्टीभित्र वा पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई अफ्ठ्यारो पार्नुभयो रे भन्ने टाइपका जो समाचार आएका छन् । मलाई त्यस्तो लाग्दैन । बरु आजको समग्र सन्दर्भमा के गर्दा उचित हुन्छ भन्ने कुरामा साझा समझदारी भएपछि दुई जना पार्टी अध्यक्षले जे प्रस्ताव सचिवालयमा ल्याउनुभयो त्यही प्रस्तावलाई सचिवालयले मानेको हो ।

१५ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै छ । तत्कालका लागि छलफल हुनसक्ने एजेण्डाहरू के के छन् ?

यसमा के हुन सक्छ भने, अहिलेको अवस्थामा यसबीचमा भएगरेका कामहरूको समीक्षात्मक सरकारको पार्टीको कामसित सम्बन्धित भएर केही समीक्षात्मक प्रतिवेदन आउँछ । र, आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामहरू के–के छन् । ती कामहरू उल्लेख गरिन्छन् । ती कामहरू सम्पन्न गर्नका लागि व्यवस्थित कार्ययोजना प्रस्ताव गरिन्छ ।

एमसीसीको विषयमा अहिले चर्चा परिचर्चा छ । पार्टीभित्र र संसदमा पनि मत बाझिएका छन् । यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा के हो ?

पहिलो कुरा, एमसीसी केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा इनिसिएटिभ लिएको कुरा होइन । विभिन्न कालखण्डका सरकार, सरकार प्रमुखहरू संलग्न रहँदै यो अवस्थामा आइपुुगेको कुरा हो ।

दोस्रो कुरा, यो विषय अहिले संसदमा विचाराधीन छ । यो अहिले विचाराधीन बनाउनलाई ल्याइएको होइन पहिलेदेखि नै संसदमा विचाराधीन छ । र संसदमा छलफल भएर टुंगो लाग्छ ।

तेस्रो कुरा, अहिले यस विषयमा भ्रमपूर्ण कुराहरू आएका छन् । जब कि यस विषयका सबै कुरा एमसीसी र नेपाल सरकारको बीचमा जसरी सम्झौता भएको छ त्यही रूपमा सुरक्षित छ । यसमा सरकारको आधिकारिक धारणासमेत आइसकेको छ, त्यसकारण मैले ती कुरालाई दोहोर्‍याइरहनु परेन । केही कुराचाहिँ म भन्छु– नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै पनि कुराहरू हुने छैनन् । नेपाल कुनै पनि सैनिक गठवन्धनमा सामेल हुँदैन । यो हाम्रो फाउण्डस्ट्याण्ड हो ।

रह्यो एमसीसीको कुरा, कुनै पनि विदेशी संस्था वा मुलुक जसले हामीलाई सहयोग गर्न चाहन्छन् र त्यो राष्ट्रिय हित अनुकूूल छ भने हामी त्यस्ता सहयोगहरू स्वीकार गर्छाैं । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । एमसिसीसित गाँसिएका केही भ्रमपूूर्ण कुराहरू, केही लुकेका कुराहरू, केही प्रकाश पार्नुपर्ने कुराहरू छन् भने पनि जनताका प्रतिनिधिहरू भएको संस्था संसदले छलफल गरेर त्यसलाई राष्ट्रिय हित अनुकूूल नै अगाडि बढाउँछ ।

यसैसँग जोडिएको प्रश्न मात्रै हो । एउटा चाहिंँ संविधानसँग बाझिएका कुराहरू अलि जोडतोडका साथ उठेको छ, खासमा के हो ?

यो सम्झौतामै जस्ताको तस्तै छ । जस्तो भनौं, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसित वा अर्को मुलुकसित कुनै सम्झौता गरियो भने त्यसमा द्विपक्षीय कुरा हुन्छ । हाम्रो कानुनमा यस्तो व्यवस्था छ भनेर मात्र हुँदैन, सम्झौतामा उल्लेख गरिए अनुरूप नै हुुन्छ । त्यसकारणले यसलाई एउटा कन्ट्रोभर्सी बनाएर बाहिर प्रचार गर्नुको अर्थ छैन । द्विपक्षीय सम्झौतामा जे प्रावधान छ त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्छ ।

अन्तिममा केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा एमसीसीको विषयले प्रवेश पाउँछ कि पाउँदैन ?

अब केन्द्रीय कमिटीका सार्वभौम सदस्यहरूले आफूूलाई लागेका कुराहरू भन्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ । यो उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकार हो । ती आएका प्रश्नहरूमा पार्टी अध्यक्षहरू तथा छलफलमा सहभागी हुने अन्य साथीहरूले त्यस बारेमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहुन्छ, जवाफ दिनुहुन्छ ।

हेर्नुहाेस् भिडियाे :-

 

सम्बन्धित समाचारहरु