प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सदस्य सुनिल शर्माले द्वन्द्वसम्बन्धी कानून बनाउने समितिका प्रमुख माओवादीकै भए बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टिआरसी माथिको छलफलमा बोल्दै सांसद शर्माले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको निराकरण नगरी समितिको बैठकमा टिआरसीको विषय अगाडि बढाउन नहुने उनले बताए ।
सांसद शर्माले भने, ‘द्वन्द्वकालमा माओवादी र सुरक्षा निकायबाट भएको उत्पीडनको निकास दिन खोज्दै छौं भने माओवादीकै साथी ऐन बनाउने विषयको प्रमुख बन्नुभयो भने एउटा गाउँमा माओवादीबाट मारिएको मान्छेले न्याय पाउँछ कि पाउँदैन ? त्यो कानून न्यायसम्मत बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्न छ । यो प्रश्नको निराकरण नगरिकन समितिले टिआरसीलाई अगाडि बढाउन खोज्यो भने समिति वहिष्कार गर्छु । मेरो प्रश्नको कानुनी रुपमा निराकरण नगरिकन यो समितिको बैठक टिआरसीको सन्दर्भमा अगाडि बढाउन हुँदैन ।’
प्रतिक्रिया