सुर्खेत।
कर्णाली प्रदेश सरकारले भारतबाट आउने नेपालीको सीमानाकामै परीक्षण गरी नेपाल प्रवेश गराउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले भारतबाट आउनेलाई सीमानाकामै परीक्षण गरी सङ्क्रमण नदेखिएका व्यक्तिलाई मात्र आफ्नो प्रदेश र जिल्ला पठाउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन केन्द्र तथा नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

भारतबाट आउने व्यक्ति विनापरीक्षण प्रदेशमा प्रवेश गरेको अवस्थामा प्रदेशको प्रवेश विन्दुमै आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्ने, आवश्यक मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्ने र सम्बन्धित जिल्लाको क्वारेन्टाइनमा राखेपछि तोकिएको समयपश्चात् पिसिआर टेष्टिङको प्रबन्ध सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने बैठकले निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिए ।

प्रदेशभित्र प्रवेश गर्ने भारत तथा स्वदेशकै जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक गरी तिनीहरुको उद्धार तथा यातायात व्यवस्थासहित सम्बन्धित जिल्लाको क्वारेन्टाइनमा पुर्याउने तथा अत्यावश्यक अवस्थामा नेपाल–भारत सीमाबाट उद्धारको व्यवस्था मिलाउने कार्य आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

प्रवक्ता केसीका अनुसार जिल्ला र स्थानीय तहमा स्थापित क्वारेन्टाइनको अनुगमन गरी आवश्यक सुधार र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन जिल्ला सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने गरी जुम्ला र कालिकोटमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख, दैलेख र सुर्खेतमा उत्तर पश्चिम पृतनापति र सल्यान, रुकुमपश्चिम र जाजरकोटमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, महेश्वरी बाहिनी मुख्यालयका प्रमुखलाई जिम्मेवारी बाँडफाँटको निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले क्वारेन्टाइनलाई सुरक्षा र अन्य दृष्टिकोणलेसमेत पायक र सुगम स्थानमा राख्नु पर्ने ठहर गर्दै यातायात साधनको पहुँच हुने उपयुक्त स्थानमा स्थानीय तहको एकल वा दुई वा सोभन्दा बढीको एकीकृत क्वारेन्टाइन स्थापनाका लागि जिल्ला र स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने, विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारको नीति अनुरुप आयोजना विशेषका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री र सीपयुक्त जनशक्ति (प्राविधिक जनशक्ति) जिल्ला बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्थामा आयोजना सञ्चालकले आयोजना सञ्चालन हुने जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारिस गरेपछि जुन जिल्लाबाट त्यस्तो जनशक्ति र निर्माण सामग्री ल्याउनु पर्ने हो, सोही जिल्लासँग आवश्यक समन्वय गरी जनशक्ति र निर्माण सामग्री सहज आगमनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।रासस