काठमाडौं,
देशका ७५३ वटै स्थानीय तहले १० असारभित्रै बजेट ल्याउने भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत शुक्रबार सबै स्थानीय तहलाई १० असारभित्र नगर, गाउँसभामा बजेट पेस गर्न परिपत्र गरेको थियो ।

गतवर्ष केही स्थानीय तहले समयमा बजेट ल्याउन नसक्दा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका थिए । संविधानको धारा ५९ को उपधारा ३ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो बजेट बनाउने उल्लेख छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, ०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्नेछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघले १५ जेठ, प्रदेशले १ असार र स्थानीय तहले १० असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले पनि तोकिएकै मितिमा बजेट ल्याउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् । ‘हाम्रो जानकारीमा भए अनुसार यो वर्ष सबै नगरपालिकाको बजेट १० असारमै आउँछ । यसका लागि हामीले सबै नगरपालिकालाई आग्रह पनि गरेका छौँ,’ नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जूले भने । उनी आफैँ प्रमुख रहेको धुलिखेल नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवै १० असारमा आउँदैछ ।
नयाँ पत्रिकाबाट