सरकारद्वारा म्यानपावर एजेन्ट खारेज, अब रकम उठाए ७ वर्ष कैद

काठमाडौं । म्यानपावर एजेन्ट खारेज भएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले एजेन्टको व्यवस्था खारेज गरेको हो । संशोधित वैदेशिक रोजगार ऐनमा एजेन्टको व्यवस्था हटाइएसँगै विभागले एजेन्टको व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो ।

एजेन्टहरुले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी म्यानपावर कम्पनीका लागि राहदानी संकलन र रकम उठाउदैं आएका थिए । अब उनीहरुले यस्तो काम गरेको पाईए कारवाही हुने भएको छ ।

राहदानी संकलन र रकम उठाएको भेटिए प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कारबाही गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । प्रजिअले एजेन्टलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ७ वर्षसम्म कैद सजाय गर्न सक्नेछन् ।

विभागले बिहीबारै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र पठाएर कारबाहीको अख्तियारी दिएको छ । अख्तियारी पाएसँगै सीडिओहरुले एजेन्टमाथि कारवाही गर्नेछन् ।

जिल्लामा रहेका एजेन्टका कार्यालय सबै गैरकानुनी भएका छन् । उनीहरूलाई पहिलेजस्तै काम गर्न गैरकानूनी मानिएको र त्यस्तो कार्य गरेमा वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार कारबाही हुने विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए ।

वैदेशिक रोजगारको नाममा रकम उठाउनेलाई कामदारसँग लिइएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुने रकमको जरिवाना तिराइनेछ । विदेश पठाएको पाइएमा विदेश जान र आउन लागेको खर्चसमेत भराई निजलाई तीन देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीनदेखि सात वर्षसम्म कैद हुनेछ ।