सांसदलाई ल्यापटपः पेपरलेस अफिसको बहाना कि बजेटको मौसमी खेती ?

सुरुमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुने कामकारवाहीलाई कागज विहीन बनाउने भनेर सरकारले ल्यापटप वितरण गर्योा । अहिले हरेक मन्त्रीका हातमा म्याकबुक छ । मन्त्री परिषद्का बैठकहरूमा आप्mनो अगाडि म्याक फोटा खिचेको पनि देखियो । र, अव नेपाल ‘युगान्तकारीपरिवर्तन सहित आइटी युगमा प्रवेश’ गरेका समाचारहरू पनि आए ।

तर, मन्त्रीका हातको म्याकले कति युगान्तकारी परिवर्तन गर्यो र कति छिटो छरितो र स्मार्ट तरिकाले कार्यालयहरू सञ्चालन हुन थाले त्यसको खासै फलोअप समाचारहरू आएनन् । केही न केही परिवर्तन त पक्कै भयो होला तर पनि ‘कम्प्युटिकृत कार्यालय सञ्चालन विधि’ मन्त्रीहरूले सिके होलान् अथवा ‘स्मार्ट र पेपरलेस’ अफिसमा काम गर्ने नेपाल सरकारको रहर केही हदसम्म पुरा भयो होला नै भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

खास गरी परदेशमा ठूला ठूला वित्तीय संस्थाहरू र ग्यास उद्योगका कर्पोरेट कार्यालयहरूमा काम गर्दाको अनुभवको आधारमा मलाई भने मन्त्रीपरिषद्को त्यो बैठकमा हरेक मन्त्रीको अगाडि राखिएको म्याकबुक, उनीहरूले म्याक राखेर चलाएको तरिका यति साह्रो औपचारिक र हास्यास्पद लाग्यो कि मानौँ त्यहाँ काम गर्नको लागि होइन केवल देखाउनकै लागि मात्र ति म्याकहरु राखिएका छन् । अनि लाग्यो केही दिनपछि मन्त्रीका हातका म्याकबुक ‘बाँदरका हातका नरिवल’ जस्तै हुनेछन् ।

हुन त मन्त्री जस्तो विशिष्ट जिम्मेवारी बोकेको मान्छेलाई या पदलाई यौटा म्याक दिँदैमा यत्रो दु:ख मनाउ या मजाक किन गर्ने ? भन्ने पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । सरकार आइटी युगमा प्रवेश गर्नु नै ठूलो उपलब्धि हो हाम्रो लागि ।

तर, पनि मलाई यस्तो किन लाग्यो भने ‘बोर्ड बैठक’ अथवा अन्तिम निर्णय गर्ने बैठकहरूमा यति व्यस्त व्यक्तित्वहरू सम्मिलित हुन्छन् कि त्यहाँ कम्प्युटर बोकेर आएर त्यसलाई अन गरेर अगाडि राखेर त्यसपछि बैठक सुरु गर्ने समय कसैलाई हुँदै हुँदैन र त्यो समयमा त्यहाँ कम्प्युटरमा गर्ने काम पनि केहि हुदैन ।

एक हिसाबले मन्त्रिपरिषद्को बैठक ‘शिखर बैठक’ हो । त्यो भन्दा माथिल्लो लेबलमा अरू कुनै निर्णयहरू हुदैनन त्यसकारण पनि त्यस्ता बैठकका सम्पूर्ण एजेण्डाहरुको पूर्व तयारी गरिएको हुन्छ र अन्तिम बैठकमा गहन छलफल र निर्णय मात्र हुन्छ । कम्प्युटरको काम पूर्व तयारी गर्ने मात्र हो निर्णय गर्ने बेला त्यस्ता बैठकहरू शान्त र डिभाइसरहित कक्षहरूमा बस्ने गरेको देखेको छु मैले । जहाँ मोबाइल समेत अफ गरिएको हुन्छ ।

त्यो भन्दा तलका सचिवस्तरका मनग्य बैठकहरू यस्तै टेक्नोलोजीले भरपुर बैठक कक्षहरूमा गरिन्छ । उनीहरू यस्तै आधुनिक डिभाइस बाटै छलफल गर्छन् । यहाँसम्मकी उनीहरू एकठाउमा अति नै आवश्यक भए मात्र भेला हुन्छन् नत्र आआफ्नै कार्यालयबाटै डिजिटल मिटिङ गर्छन् र अव हुने शिखर बैठक या हाकिमहरूको मिटिङमा कुन कुन एजेन्डाबारे छलफल हुँदैछ, के के निर्णय हुने सम्भावना छ अथवा के हुने हो त्यसको तयारी गर्छन् । अन्तिम अवस्थामा रुजु गरेर हेर्छन् र बैठकले केही फेरबदल गर्योभने तत्काल सच्याउनको लागि बैठक कक्ष बाहिर ‘स्ट्याण्डबाई सेट’ तयारी अवस्थामा राख्छन् । निर्णय हुने अन्तिम बैठक शान्तपुर्वक अगाडी केही थान पूर्व तयारी गरेर सिग्नेचर गर्न तयारी अवस्थामा राखिएका कागज बाहेक केही देखिँदैन ।

अझ कतिपय साना प्रोजेक्टहरू र बैठक नै नबसी कुनै हाकिमले तोक आदेश दिन सक्ने तोकिएको निर्णयहरू त यती छिटो र साधारणरूपमा सम्पन्न हुन्छन् कि त्यसमा केवल कम्प्युटर मात्रै सहयोगी हुन्छ। जस्तै मलाई कुनै सामान आवश्यक पर्यो भने म आफै सानो टिप्पणी उठाउँछु।- ‘यो सामान यो यो कारणले आवश्यक परेको कारण खरिद प्रक्रिया गरिपाँउ ।’

यो मेल मेरो हाकिमलाई पठाउँछु । उसले हेर्छ । उसको लेभलको हो भने आफै एप्रुभ लेखेर खरिद गर्ने विभागलाई पठाइदिन्छ, हैन भने छलफलमा हाल्छ।  ऊ भन्दा माथिल्लोले खरिद विभागलाई बोधार्थ राखेर एप्रुभ लेख्छ । खरिद विभाग आफै चलायमान हुन्छ किनकि त्यसरी हाकिमबाट एप्रुभ भएको काम निश्चित समय भित्रै खरिद गरेर पुरा गर्नु उसको दायित्व हो । समयभित्र सामान उपलब्ध नगराएर कुनै काम रोकिन पुगे उही जिम्मेवार हुन्छ, उसैलाई कारवाही हुन्छ ।

टेक्नोलोजी र विधिमार्फत चलेका कार्यालयहरूमा एक मिनेट पनि काममा ढिलासुस्ती हुँदैन । ढिला भए ढिला गर्नेले जवाफ दिनुपर्छ । यसरी कार्यालय समयभरी डिजिटल वर्क स्टेसन मार्फत कार्य सम्पादन गर्नु डिजिटल अफिस वर्क भनेजस्तै हो तर पनि यो पेपरलेस अफिस भने होइन । कार्यालय जति डिजिटल हुँदै जान्छ पेपर वर्क उति बढ्दै जान्छ । त्यत्ति हो कि त्यस्तो कार्यालयमा हस्त लिखित कागजको काम हुँदैन ।

प्रसङ्ग अलिकति अन्तै गयो । नेपालमा यस्ता डिजिटल र पेपरलेस कार्यविधिको सुरुवात हुनु अत्यन्तै राम्रो र सह्रानिय कुरा हो तर त्यसको सुरुवातको उद्धेश्य र त्यसको सञ्चालनमा दिगोपना सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हुन आउँछ ।

जस्तै कम्प्युटरमार्फत काम गर्नु आफैमा धेरै महँगो र जोखिमपूर्ण काम पनि हो । डाटा चोरी लगायतका सुरक्षाका कुराहरू बेग्लै पाटो भयो त्यसको सुरक्षाको प्रबन्ध गरिएकै होला। त्यस बाहेक कम्प्युटरमा देखिने साधारण समस्याले पनि कार्य सम्पादन तुरुन्तै रोकिन पुग्छ । त्यो बेलामा रोकिएको सिस्टम सुचारु गरिदिने विज्ञहरूको टोलीले सँगसँगै काम गरिरहेको हुनु पर्दछ । केही थान कम्प्युटर बिग्रेका कम्प्युटर तुरुन्तै मर्मत नहुँदा प्रतिस्थापन गर्नको लागी स्ट्याण्डबाई राखिरहनु पर्दछ ।

पछिल्लो समय सरकारले ३ सय ३४ सांसदलाई ल्यापटप दिने कुरा आएको छ। यसका लागि  राज्यकोषबाट करिब साढे ३ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यस हिसाबले साढे तीन सय संसद् सदस्यको डिजिटल अफिस सञ्चालनको लागि कमसेकम पाँच सय कम्प्युटर आवश्यक पर्ने देखिन्छ । उनीहरूका आइटी सपोर्ट टिम, सचिव लगायत सबैले कम्प्युटर अन्तर्गत काम नगरी केवल सांसदले मात्र कम्युटरबाट कार्य सम्पादन गर्ने भन्ने कुरालाई तर्क सङ्गत मान्न सकिँदैन ।

उनीहरूको व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि यी कम्युटर दिन लागिएको हो भने बेग्लै कुरा भयो । अव आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर कुनै पूर्वतयारी बिना ल्यापटप किन वितरण गर्न लागियो भन्ने प्रश्न हाम्रो छलफलको विषय हुन सक्छ । हाम्रो देशमा प्राय: यस्तै हुँदै नै आइरहेको छ । विकास निर्माणका कार्यहरू लगायत आर्थिक अपचलन गर्न सकिने सम्भावना रहेका हरेक कुरामा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर हतारहतार काम गर्नु र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नु पनि सामान्य प्रचलन नै भइसकेको छ ।

त्यसो किन गरिन्छ त भन्ने बेग्लै अर्थशास्त्रीय पाटो हुन सक्छ तर सामान्यतया विकाश बजेटको सदुपयोग या दुरुपयोग गर्नकै लागि सरकारले यस्ता पूर्व तयारी विनाका प्रोजेक्टहरुमा लगानी गर्ने गर्दछ । बिमारीको उपचारको नाममा, फाउण्डेशनको नाममा या अन्य कुनै एनजिओहरुको समाज सेवाको नाममा बजेट निकासा गराउने र कार्यकर्ता खुशीपार्ने स्वर्ण समय भनेकै आर्थिक वर्षको अन्तिम समय हो ।

यही समयमा हतारहतार विकासको लागि भनेर छुट्ट्याइएको रकम खर्च हुन नसकेको बहानामा रकमान्तर गरेर यस्तै कामहरूमा फजुल खर्च गरिन्छ । जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि तरिका उही नै हो जुन आजसम्म फेरिन सकेको छैन ।

जहाँसम्म यसरी हुने रकमान्तरमा बोल्नुपर्ने संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले हो । लेखाको सामान्य सिद्धान्त विपरीत हुन लागेका सामान्य बोलपत्र या आशयपत्रप्रति समेत तुरुन्तै प्रतिक्रिया जनाउने लेखा समिति समेत यस्ता विषयमा मौनता साँधेर बस्नु आश्चर्यजनक कुरा हो ।