काठमाडौं । न्यायपालिकामा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन गर्न गठन भएको समितिले पूर्व अध्ययन प्रतिवेदनहरुको समेत अध्ययन गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायधीस चोेलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायपालिका सुधार अभियान अन्तर्गत समिति गठन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले न्यायपालिकामा हुन् सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमिततासँगै पूर्व अध्ययन प्रतिवेदनहरुको समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने भएको हो ।

सर्वोच्चले न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता र विचौलियाबाट हुन् सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने प्रभावकारी उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवदेन पेश गर्न समिति गठन गरिएको थियो । समितिले पूर्व अध्ययन प्रतिवेदन सुझावहरुको अध्ययन गरी न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार र विचौलियाबाट हुन् सक्ने क्रियाकलापहरु रोक्न कानुनी, संरचनागत र उपयुक्त उपायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले जानकारी दिए । समितिले अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने उनको भनाइ छ ।

यसअघि पनि सर्वोच्चले विंं.स २०६६ र २०७२ सालमा समिति गठन गरेको थियो । ती समितिहरुले दिएका सुझावहरु अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनले बताए । विगतमा आन्तरिक रुपमा गठन भएका समितिहरुभन्दा अहिले गठन भएको समितिमा सबैको प्रतिनिधित्व रहेको उनको दाबी छ । समितिले विगतका अध्ययन प्रतिवेदनहरुलाई समयाअनुकुल पुनरावलोकन गर्दै कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने उनल बताए । समितिमा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्याय परिषद् सदस्य लक्ष्मीबहादुर निराला खड्का र सर्वोच्चका रजिष्ट्रार सदस्य रहेका छन ।

त्यस्तै महान्यायधिवक्ताले तोकेको नायव महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एसोसियसनका महासचिव, सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका सचिव सदस्य र सर्वोच्च अदालत प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्यावधि ३ महिना तोकिएको छ । सो समयमा काम सम्पन्न हुन् सक्ने अवस्था नभएमा समय थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सर्वोच्चले चैत ७ गतेदेखि असार मसान्तसम्म २५ सय मुद्दा फछ्र्यौट गरेको उनले बताए ।