समलिङ्गी विवाह गरेका सुरेन्द्र पाण्डे र माया गुरुङले अहिलेसम्म विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । 

शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले विवाह दर्ताका लागि अदालतको ढोका ढक्ढकाएपनि अहिलेसम्म विभिन्न बहानमा टार्ने काम भएको बताएका हुन् । २०७६ मा समलिङ्गी विवाह गरेका उनीहरुले आफूहरुले समाजबाट मात्रै नभएर राज्यबाट पनि विभिन्न प्रकारको समस्या झेल्न परेको बताए ।

आफूहरु अन्य महिला पुरुषलेझैं स्वतन्त्र रूपमा विभेदरहित वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने र समलिङ्गीहरुको पहिचान स्वीकार्नुपर्ने भएपनि राज्यले नै विभेद गरेको भन्दै उनीहरुले आक्रोश पोखे । 

विवाह दर्ताका लागि आफूहरुले दिएको निवेदन उच्च अदालत पाटनमा रहेको बताउँदै सुरेन्द्रले विभिन्न बहानामा अल्झाउने काम भइरहेको बताए । 

जिल्ला अदालत काठमाडौंले महिला र पुरुष नदेखिएको भन्दै विवाह दर्ताको लागि अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि विवाह दर्ताका लागि उच्च अदालत पाटन गत वैशाखदेखि धाइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘विवाह दर्ताका लागि हामी वैशाखदेखि अहिलेसम्म अदालत धाइराखेका छौं । अहिले हाम्रो निवेदन उच्च अदालत पाटनमा छ । सरकारी कारणले गर्दा विवाह दर्ताका लागि ढिलासुस्ती भइरहेको छ । उहाँहरुले हामीलाई अल्झाइ राख्नुभएको छ ।’

अल्पसंख्यक समूदायका हितका लागि मायाको पहिचान नेपाल संस्था दर्ता गर्न लागिरहेको जानकारी दिदैँ उनीहरुले  पुरुष महिलाबीचमा भएको विवाह दर्ता भएझैं समलिङ्गी र यौनिक अल्पसंख्यकहरुबीच भएको विवाह पनि दर्ता हुनपर्ने माग गरेका छन् । 

‘हामीलाई पुरुष र महिलाको मात्रै विवाह हुन्छ, तिमीहरु समलिङ्गीको लागि विवाह दर्ता हुँदैन, दर्ता विवाह चाहिँ हुन्छ भन्ने हामीलाई भन्नुभयो ।’ माया गुरुङले भनिन्, ‘हामी तीन महिनादेखि उच्च अदालततिर धाइराखेका छौं ।’

आफूहरुपनि यही देशको नागरिक भएको हिसाबले राज्यले हकअधिकार र बाँच्ने आधार दिनुपर्ने उनले बताईन् । आफूहरुको वैवाहिक सम्बन्धलाई समाज र राज्यले आम महिला पुरुषको जस्तै गरी स्वीकार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य तथा अधिकारकर्मी सुनिलबाबु पन्तले माया र सुरेन्द्रले अदालतबाट ढिलो चाँडो न्याय पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।