केन्द्रबिन्दु बुलेटिन : काठमाडौं प्रवेश गर्दा कोरोना परीक्षण अनिवार्य (भिडियोसहित)

केन्द्रबिन्दु बुलेटिन : काठमाडौं प्रवेश गर्दा कोरोना परीक्षण अनिवार्य (भिडियोसहित)

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

हामीले हरेक दिन दिनभरका महत्वपूर्ण समाचारहरुलाई केन्द्रबिन्दु बुलेटिनका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। आज पनि हामीले यस्तै समाचारहरु प्रस्तुत गरेका छौं। आजका समाचारहरु मध्ये नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस फैलिएको भन्दै काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरुमा कोरोना परीक्षण गरिने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिस्तरीय बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले काठमाडौं प्रवेश गर्ने नाकामा एन्टीजेन परीक्षण गर्ने बताए । सरकारले सबै जिल्ला प्रशासन (डीसीसीएमसी)हरुलाई जिल्लाभित्र भेला, सभा जुलुसहरु रोक्नका लागि ताकेतासहितको निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

विश्व बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) २.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने र अर्को आर्थिक वर्षमा ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको वितरण र यसले सिर्जना गरेको सहज गतिविधिका कारण अर्थतन्त्रमा तीव्र सुधारको संकेत देखिएको हो। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर माइनस १.९९ प्रतिशत कायम भएको थियो।

नुवाकोटस्थित ओखरपौवा, सिसडोलका स्थानीयवासीको अवरोधका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर ६ दिनदेखि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सुरुमा दुई वर्षका लागि भने पनि १३ वर्षसम्म निरन्तर फोहोर व्यवस्थापन गर्दा विभिन्न किसिमको समस्या आएको भन्दै स्थानीयवासीले अन्यत्र विकल्प खोज्नका लागि अवरोध गर्दै आएका हुन् । प्रभावित क्षेत्रका शिक्षक व्यवस्थापन सङ्घर्ष समितिले प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयमा ५१ वटा शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुपर्ने र प्रभावित सबै विद्यार्थीका लागि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपालले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ शिराबाट उचाइमा पु¥याउन चाहेको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंको बुद्धनगरमा आफू निकट युवा संघ नेपालको केन्द्रीय कार्यालयको उद्घाटन गर्दै नेता नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिन्नभिन्न हुन नदिने, धरासायी हुन नदिने र विसर्जनको ठाउँमा पु¥याउन नदिने संकल्प समेत व्यक्त गरेका छन् ।

जापानले म्यान्मारमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध गरी सेनाले सत्ताविद्रोह गरेको भन्दै नयाँ आर्थिक सहायता दिन बन्द गरेको छ । मङ्गलबार संसदमा सम्बोधन गर्दै विदेशमन्त्री मोटेगीले म्यान्मारका निम्ति सबैभन्दा बढी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने जापान प्रमुख राष्ट्र हुँदै आएकोमा अब नयाँ सहायता म्यान्मारलाई नदिइनेमा आफूकहरुले प्रस्ट अडान राखेको जानकारी दिएका हुन् । जापानको म्यान्मारसँग बलियो आर्थिक तथा म्यान्मारको सेनासँग रहेको लामो समदेखिको सम्बन्धका कारण जापानले केही नरम नीति लिएको छ ।

Logo