यति ग्रुपलाई राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत आयोजना बनाउन सहजता प्रदान गर्नेगरी तत्कालीन केपी ओली सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयसम्बन्धी विवादको निरुपण वृहत पूर्ण इजलासबमा हुने भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको आइतबारको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।

वृहत पूर्ण इजलासमा कम्तीमा ५ जना न्यायाधीश हुने गर्दछ।

ओली सरकारले ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवम् सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति– २०६५’ को दफा ५ मा संशोधन र दफा १५ मा थप गरी निकुञ्जभित्र २५० मेगावाटसम्मको जलविधुत आयोजना निर्माण गर्न मिल्ने गरिको व्यवस्था गरेको थियो।

यससम्बन्धी निर्णय ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले १३ जेठमा गरेको थियो।

त्यसविरुद्ध अधिवक्ता विज्ञानसिंह विष्टले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
रिटमाथि गत असार ६ गते न्यायाधीश प्रकाशकमान सिंह राउतको एकल इजलासले सरकारको गरेको नीतिगत व्यवस्था

कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

कार्यनीतिमा निकुञ्जभित्रको आयोजनामा विद्युत उत्पादन गर्न नदी थुन्दा ५० प्रतिशत पानी प्राकृतिक प्रवाहमा छाड्ने व्यवस्था संशोधन गरी १०० देखि २५० मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्न नदी तथा खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाहमा १० प्रतिशत मात्र पानी छाड्दा हुने व्यवस्था उल्लेख गरेको थियो।

यती वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले रसुवाको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेकोे लाङटाङखोलामा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न चाहेको छ।

प्रालिले २०७३ पुस २५ गते सर्वेक्षण अनुमति पनि लिएको थियो।  यो प्रालि यति समूहअन्तर्गतको हो। 

त्यही भएर तत्कालीन ओली सरकारले समूहलाई सहज हुनेगरी नियम संशोधन गरेको थियो।