पछिल्लो समय सत्तामा भएका मात्रै नभएर प्रतिपक्ष दलका महिला नेताहरुले प्रतिनिधीसभाको प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा महिला उम्मेद्वारको संख्या ५० प्रतिशत हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

तर, अफसोच! आसन्न संघिय चुनावमा महिला उम्मेद्वार् संख्या प्रत्यक्ष तर्फ ९.३३ प्रतिशतमा सीमित छ । निर्वाचन आयोगकै तथ्याङ्क अनुसार पनि महिला मतदाताको संख्या पुरुष मतदाताको संख्या भन्दा २ लाख ९३ हजार २ सय ३१ ले बढीछ । यद्यपी नेतृत्व तहमा भने यो संख्याको अस्तित्व नै खोज्न पर्ने स्थिति छ । आसन्न निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवारको संख्या २ सय २९ मात्रै छ । जबकी सोहि निर्वाचनमा पुरुष उम्मेद्वार २ हजार २ सय २३ जना रहेका छन् । ६१ क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार शुन्य रहेको निर्वाचन आयोगले उल्लेख गरेको छ । 

हुनत नेपाल त्यस्तो मुलुक हो । जहाँ एकै समयमा राष्ट्रपति र सभामुख देखि प्रधानन्यायाधीशसम्म महिला थिए । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिलाहरुको उम्मेद्वारी नहुनुमा यहिँ निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने मात्रै पनि दलहरुको प्रमुख भुमिका रहेको देखिन्छ । किनभने प्रत्यक्षमातर्फमा नेपाली काँगे्रसबाट ५ जना, नेकपा एमालेमा ११, नेकपा माओवादी केन्द्रमा ७ र एकिकृत समाजवादिमा २ जना मात्रै महिला उम्मेद्वार रहेका छन् । सरकारका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने छ । बन्दसुचीमा पनि ५० प्रतिशत उम्मेद्वारी अनिवार्य नै छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा यस्तो खालको बाध्यात्मक अवस्था छैन् । जसले गर्दा प्रत्यक्षमा महिला उम्मेद्वार घट्न पुगेको बताउछन् निर्वाचन आयोगका सुचना अधिकारी सुर्यप्रसाद अर्याल । 

संविधानत समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाले महिला सांसदहरुको संख्या केही बढेको भएपनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने महिला सांसदहरुको संख्या भने घट्दै गइरहेको छ ।०६३ पछिको निर्वाचनको परिणाम न्युन रहेको छ ।०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ६०१ जना कुल सभासद्मध्ये १७४ जना महिला थिए । जसमा प्रत्यक्षमा निर्वाचित हुने २९ र समानुपातिकमा १४५ जना थिए। २०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा ११ जना प्रत्यक्ष, १६२ समानुपातिक र मनोनित ४ जना गरेर कुल १७७ जना महिला निर्वाचित भएका थिए। तर, ०७४ मा विभिन्न दलबाट प्रत्यक्षमा उम्मेद्वारी दिने महिला १ सय २१ जना रहेका थिए । जसमा ६ जना मात्रै निर्वाचित भएका थिए भने समानुपातिक तर्फबाट २ सय ६९ जना निर्वाचित भएका थिए । यसरी उम्मेद्वारी मात्रै नभएर निर्वाचितमा समेत संख्या घट्दै जानुमा निर्वाचन खर्च प्रमुख कारण रहेको पुर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा बताउँछिन् । 

पछिल्लो समय राजनीतिक साक्षरता बढेको भएपनि समावेशीताप्रतिको बुझाई गलत भएको प्रत्याभुत गराउँछ । निर्वाचन आयोगका ०७० को जीएसआइमा गरिएको परिकल्पनामा समावेशीता जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्ने रहेको छ । तर त्यसमा स्पष्ट धारणा नहुँदा दलहरुले महिलालाई गरेको उपेक्षा यो भन्दा अरु के होला ? राजनितीक विश्लेषक हस्तबहादुर केसीका अनुसार दलहरुले महिलाहरुलाई नेतृत्वकर्ताका रुपमा भन्दा पनि मतदाता-भोट ब्याङककारुपमा लिइएको बताए । 

प्रत्यक्षमा निर्वाचन पिच्छे महिला उम्मेद्वारी घट्दै गइरहेको छ । जसले गर्दा समानुपातिकमा एक तिहाई पुर्याउन पनि गाह्रो हुने होकी भन्ने डर रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । आसन्न निर्वाचनका लागि प्रदेशसभातर्फ १२ प्रतिशतभन्दा बढी महिला उम्मेदवार छैनन् । प्रदेश नं १ मा १०.२ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा ७.३५ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा १२ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १२.३४, लुम्बिनी प्रदेशमा ५.८६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा २.५८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६.७४ प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहेका छन्।