काठमाडाैं । भारतकाे पश्चिम बंगालको विधानसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)सँग भारी पराजय बेहोरे पनि तृणमूल कांग्रेसकी अध्यक्ष ममता बनर्जीले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन इन्कार गरेकी छिन्।

सोमबार सार्वजनिक चुनावी नतिजामा भाजपाले २०७ सिटसहित बहुमत हासिल गर्दा ममताको पार्टी केवल ८० सिटमा खुम्चिएको थियो। यति मात्र नभई, ममता स्वयंले आफ्नो गढ मानिने भवानीपुर सिटमा आफ्ना पूर्व सहयोगी एवं भाजपा नेता शुभेन्दु अधिकारीसँग पराजय भोग्नुपरेको छ।

मंगलबार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा ७१ वर्षीया बनर्जीले चुनावमा धाँधली भएको र केन्द्र सरकारले राज्य कब्जा गरेको आरोप लगाइन्। “म कुनै कुर्सी समातेर बस्दिन, म स्वतन्त्र चरा हुँ,” उनले भनिन्, “तर म राजीनामा दिने पक्षमा छैन किनभने मैले चुनाव हारेकी छैन, यो चुनाव लुटिएको हो।” उनको यो अडानले भारतको राजनीति र संवैधानिक वृत्तमा नयाँ बहस छेडिदिएको छ।

के उनले सत्ता जोगाइराख्न सक्छिन् ?

संवैधानिक विज्ञहरूका अनुसार ममता बनर्जीको यो अडान कानुनी भन्दा पनि राजनीतिक बढी देखिन्छ । पूर्व लोकसभा महासचिव पी.डी.टी. आचार्यका अनुसार भारतीय संविधानको धारा १७२ ले कुनै पनि विधानसभाको कार्यकाल ५ वर्षभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ। पश्चिम बंगाल सरकारको वर्तमान कार्यकाल मे ६ मा समाप्त हुँदैछ।

“प्राविधिक रूपमा उनले राजीनामा दिनु नदिनुले खासै फरक पार्दैन। मे ६ को मध्यरातपछि वर्तमान विधानसभा र सरकार स्वतः विघटन हुनेछ,” आचार्यले स्पष्ट पारे। यदि उनले त्यसपछि पनि पद छोड्न मानिनन् भने राज्यपालले सरकारलाई बर्खास्त गरी नयाँ बहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्ने कानुनी बाटो खुला रहनेछ।

अदालत जाने तयारी

ममता बनर्जीले निर्वाचन आयोगले भाजपाको पक्षमा काम गरेको र लाखौं मतदाताको नाम जानाजानी हटाइएको आरोप लगाएकी छिन्। उनले ‘रिप्रजेन्टेशन अफ पिपुल्स एक्ट’ अन्तर्गत उच्च अदालतमा चुनावी नतिजालाई चुनौती दिने संकेत गरेकी छिन्। यद्यपि, वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफाडेका अनुसार अदालतमा मुद्दा दायर हुँदैमा निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको परिणाम रोकिँदैन। कुनै सक्षम अदालतले नतिजा बदर नगरेसम्म उनी संवैधानिक रूपमा पराजित नै मानिनेछिन्।

यस पटकको चुनावमा भाजपाले पश्चिम बंगालमा ऐतिहासिक सफलता हात पारेको छ। विशेषगरी आरजी कर अस्पतालमा भएको महिला चिकित्सकको बलात्कार र हत्या प्रकरणले राज्यमा ठूलो जनआक्रोश पैदा गरेको थियो, जसलाई भाजपाले प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएको थियो । यस बाहेक महिला मतदाताहरूको उल्लेख्य समर्थन पनि भाजपातिर मोडिएको विश्लेषण गरिएको छ। -एजेन्सी