डब्लिन । क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले विश्व शक्ति सन्तुलन द्रुत रूपमा परिवर्तन भइरहेका बेला आगामी जी–७ शिखर सम्मेलनले नयाँ विश्व व्यवस्थाको आधार निर्माण गर्न सक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार परम्परागत शक्तिकेन्द्रहरू मात्र नभई, उदीयमान राष्ट्रहरूको बढ्दो सहभागिताले विश्व शासनको नयाँ ढाँचा निर्माण गर्ने अवसर सिर्जना गरिरहेको छ ।

जुन १५ देखि १७ सम्म फ्रान्सको इभियन–लेस–बेन्समा हुने ५२औँ जी–७ शिखर सम्मेलनअघि डब्लिनस्थित ट्रिनिटी कलेजमा आयोजित अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्नीले बदलिँदो विश्व परिवेशमा बहुपक्षीय सहकार्यको आवश्यकता अझ बढेको धारणा राखे ।

उनको यो अभिव्यक्ति यस वर्षको सुरुआतमा स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चमा दिएको चर्चित सम्बोधनको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ । त्यतिबेला उनले महाशक्तिको प्रभुत्वलाई सन्तुलनमा राख्न मध्यम शक्तिका राष्ट्रहरूले साझा भूमिका खेल्नुपर्ने आह्वान गरेका थिए । जसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्नीले यसपटकको जी–७ सम्मेलन परम्परागत सदस्य राष्ट्रहरूको सीमाभन्दा बाहिर फैलिएको बताए । उनका अनुसार भारत, ब्राजिल, इजिप्ट, केन्या तथा खाडी क्षेत्रका देशहरूबाट विशेष आमन्त्रित प्रतिनिधिहरू छलफलमा सहभागी हुनेछन्, जसले निर्णय प्रक्रियामा फराकिलो दृष्टिकोण थप्नेछ ।

उनले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्तिहरूको सहभागिताले विश्व समस्याका समाधानलाई अझ व्यापक र व्यावहारिक बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । विश्व शासनको बदलिँदो स्वरूपलाई सङ्केत गर्दै उनले भने, “यदि जी–७ ले कहिल्यै संसार चलाएको थियो भने पनि अहिले त्यो अवस्था छैन र अब त्यसको दाबी पनि गर्न सकिँदैन ।”

विश्वले असाधारण गतिमा नयाँ चुनौतीहरू सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्नीले विशेषगरी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को क्षेत्रमा पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय नियमनको अभाव रहेको चेतावनी दिए । उनका अनुसार एआई प्रविधिको तीव्र विकासले बाल शोषण, साइबर आक्रमण, नेटवर्क घुसपैठ तथा महत्त्वपूर्ण डिजिटल पूर्वाधारमाथि खतरा बढाउने जोखिम उत्पन्न गरेको छ ।

जी–७ समूहमा क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा युरोपेली सङ्घ (इयु) समावेश छन् । यस वर्ष आयोजक फ्रान्सले भारत, युक्रेन, ब्राजिल, इजिप्ट, दक्षिण कोरिया, केन्या, कतार, साउदी अरेबिया, सिरिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत देशलाई पनि सहभागी हुन निमन्त्रणा दिएको छ ।

फ्रान्सले तय गरेको सम्मेलनको प्राथमिक एजेन्डा विश्व आर्थिक अस्थिरता, वित्तीय संरचनाको सुधार, ऊर्जा सुरक्षा, विश्व स्वास्थ्य, कृत्रिम बौद्धिकताको नियमन तथा युक्रेन र मध्यपूर्वका भूराजनीतिक सङ्कटको समाधानमा केन्द्रित रहेको छ ।

विश्व शक्ति सन्तुलन पुनः परिभाषित भइरहेका बेला इभियनमा हुने यो सम्मेलनलाई केवल आर्थिक शक्तिहरूको बैठक मात्र नभई भविष्यको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको दिशानिर्देश तय गर्ने महत्त्वपूर्ण मञ्चका रूपमा हेरिएको छ ।