ब्रसेल्स । युरोपेली संघ (ईयू) ले सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाको पहुँचमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनलाई विज्ञ समूहले १३ जुलाईमा सिफारिस बुझाउने कार्यक्रम छ।
भोन डेर लेयनले सामाजिक सञ्जालले बालबालिकामाथि पार्ने प्रभावलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताइन्। विज्ञ समूहको प्रतिवेदनले नाबालिगको सामाजिक सञ्जाल पहुँच सीमित पार्ने सिफारिस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
१६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने अस्ट्रेलिया विश्वकै पहिलो देश बनेपछि डेनमार्क, ग्रिस, स्पेनलगायत युरोपेली मुलुकले पनि यस्तै नीति अपनाउने तयारी गरेका छन्। ईयूले पूर्ण प्रतिबन्धदेखि निश्चित सेवा तथा सुविधामा मात्र पहुँच दिने विकल्प रहेको जनाएको छ। यद्यपि, ईयूभित्र सबै प्रकारका सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा धेरै समर्थन नरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
ईयूका उपभोक्ता संरक्षण आयुक्त माइकल म्याकग्राले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणमा उमेरको सीमा निर्धारण मात्र पर्याप्त नहुने बताए। बालबालिकाको अनलाइन अनुभवलाई असर गर्ने प्लाटफर्मको डिजाइन र व्यावसायिक मोडललाई पनि नियमन गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे। यसअघि फ्रान्सलगायत केही सदस्य राष्ट्रले बालबालिकामाथि सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गर्ने गरी कानुन तयार गरेका थिए। तर, युरोपेली आयोगले यस्ता विषय ईयूको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै फ्रान्सलाई विधेयक संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार ईयूले अस्ट्रेलियाजस्तो पूर्ण प्रतिबन्धभन्दा जोखिममा आधारित नीति अपनाउने सम्भावना बढी छ। त्यसअनुसार इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट वा टिकटकजस्ता प्लाटफर्म पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुको सट्टा त्यसमा हुने अनन्त स्क्रोल, व्यक्तिगत सामग्री सिफारिस र लत बढाउने अन्य सुविधा हटाउन सकिनेछ।
जर्मनीको एक विज्ञ समूहले केही समयअघि मात्रै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा न्यूनतम १३ वर्ष उमेर कायम गर्ने वा निश्चित सेवा–सुविधामा मात्र प्रतिबन्ध लगाउने विकल्प अघि सारेको थियो। फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, पोल्यान्ड र स्पेनमा गरिएको एक सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांशले असीमित स्क्रोल, बालबालिकाका लागि हानिकारक मानिएका डिजाइन हटाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। सर्वेक्षणमा सहभागी ५१ सयभन्दा बढी वयस्कमध्ये ७५ प्रतिशतले सुरक्षा ग्यारेन्टी नभएसम्म सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म नाबालिगका लागि खुला गर्न नहुने बताएका छन्।
डिजिटल अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले भने पूर्ण प्रतिबन्धले समस्या समाधान नहुने तर्क गरेका छन्। युरोपियन डिजिटल राइट्स (ईडीआरआई) का नीतिगत सल्लाहकार सिमोन डे ब्रोवरले विद्यमान कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी प्लाटफर्मलाई बालबालिकाका लागि सुरक्षित बनाउनुपर्ने बताए। ईयूसँग डिजिटल सेवा ऐनजस्ता कानुनी व्यवस्था छन्। यी व्यवस्थाले ठूला अनलाइन प्लाटफर्मलाई हानिकारक सामग्री हटाउन र बालबालिकालाई लक्षित विज्ञापन रोक्न बाध्य बनाउँछ। एएफपीबाट
