काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षी सरकारको नाममा ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले बुधबार (वैशाख ३० गते) यो आदेश जारी गर्दै आयोगको औचित्य र संवैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको हो ।

सरकारले २०८३ साल वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ गठन गरेको थियो । यस आयोगलाई २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो । आयोगले तथ्यांक संकलन गरी विश्लेषण गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने जिम्मेवारी पाएको थियो ।

तर, आयोगको क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्दा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा पूर्वन्यायाधीश र बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई समेत छानबिनको दायरामा समावेश गरेपछि विवाद उत्पन्न भयो । १६ वैशाखमा प्रकाशित उक्त सूचनाको दफा २ को १६ र १७ को (ख) मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई सम्पत्ति छानबिनको दायरामा राखिएको थियो । यसले न्यायालयको स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि गम्भीर आघात पुर्याउने आरोप लाग्न थाल्यो ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्दै आयोगको गठन असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको दाबी गरेका थिए । यसअघि पनि वैशाख १५ गते आयोगविरुद्ध रिट दायर भएको थियो, जसमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले १६ वैशाखमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। वैशाख २९ गते दोस्रो रिट दायर गरिएको थियो ।

रिटमा मुख्य रूपमा तीनवटा कानुनी आधारहरू उठाइएका छन्

क) संविधान र कानुन प्रतिकूलको दाबी
रिट निवेदकको तर्क अनुसार, नेपालको संविधानको धारा १०१ ले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर हटाएको अवस्थामा मात्र छानबिन गर्न सकिने संवैधानिक प्रबन्ध गरेको छ । तर, आयोगले यो संवैधानिक सीमालाई नाघेर न्यायाधीशहरूको छानबिन गर्न खोजेको जिकिर गरिएको छ । संविधानको धारा १०१ को उल्लङ्घन भएको स्पष्ट दाबी रिटमा गरिएको छ ।

ख) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकामा हस्तक्षेप
संवैधानिक अंगको रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पहिल्यै भ्रष्टाचारजन्य कसुरहरूको छानबिन र मुद्दा दायर गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ। नयाँ आयोगको गठनले यो संवैधानिक आयोगको कार्यक्षेत्रमा अनावश्यक दोहोरोपन र हस्तक्षेप हुने तर्क गरिएको छ।

ग) न्यायालयको स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणमा हस्तक्षेप
रिटमा सबैभन्दा गम्भीर आरोप न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप सम्बन्धी छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतको प्रतिकूल हुने गरी न्यायाधीशहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउँदा उनीहरू सरकारको दबाब, प्रभाव र त्रासमा रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने दाबी गरिएको छ । यसले स्वतन्त्र न्यायालयको मर्म र मान्यता ध्वस्त हुने निवेदकको तर्क छ ।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्पत्ति छानबिन आयोग र आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नाममा यो आदेश जारी गरेको हो।

आदेशमा ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को आधार र कारणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नू’ भनिएको छ ।

यो आदेशले सरकारलाई आयोग गठनको संवैधानिकता र औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ। साथै, जेठ ६ गते दुबै पक्षसँग छलफलको मिति तोकिएको छ, जसले मुद्दालाई तीव्रता दिएको छ ।