काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८’ लाई संशोधन गर्दै डिजिटल कर्जाको दायरा र सीमा बढाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै ‘विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८’ मा परिमार्जन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागु गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो परिमार्जित मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

बजारलाई डिजिटल कर्जा प्रवाहमा अभ्यस्त बनाउन र प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन यो मार्गदर्शनमा परिमार्जन गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब लघु, साना तथा मझौला (एसएमई) क्षेत्रका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल माध्यमबाट कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।

यसअघिको व्यवस्थामा बैंकमा तलब खाता भएका वा बैंकसँग पुरानो सम्बन्ध भएका ग्राहकले पाँच लाखसम्म र अन्य ग्राहकले दुई लाखसम्म मात्र यस्तो कर्जा पाउने प्रावधान थियो । साना कर्जाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत कर्जा दिने व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले यो कदम चालेको प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् ।

पौडेलका अनुसार, १० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नै कार्यविधि र जोखिम मूल्यांकनका मापदण्डहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ । डिजिटल कर्जाको अर्थ प्रक्रिया नै नपुर्‍याई ऋण दिने भन्ने नभएको बताए । उनका अनुसार, यो व्यवस्थाले ग्राहकलाई डिजिटल्ली आबद्ध गर्ने सुविधा मात्र दिएको हो ।

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गणेशराज पोखरेल पनि डिजिटल कर्जा विशेषगरी तलबी खाता भएका कर्मचारी र पेसागत व्यक्तिहरूका लागि निकै प्रभावकारी देखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार, यो कर्जा पूर्ण रूपमा बिनाधितो प्रवाह गरिने हुनाले झन्झटमुक्त रहेको छ । “बिनाधितो ऋण भएकाले र भोलि पर्न सक्ने कानुनी झन्झटका कारण कतिपय बैंकहरू यसमा धेरै आक्रामक हुन भने अझै डराइरहेको अवस्था छ,” सीईओ पोखरेलले भने ।

सीईओ पोखरेलका अन,सार पछिल्लो समय केही हदसम्म डिजिटल बैंकिङ कारोबारसँगै अनलाइनबाट कर्जा लिने प्रक्रिया प्रभावकारी बन्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकले नगदरहित (क्यासलेस) अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएसँगै डिजिटल माध्यमबाट हुने कर्जा प्रवाहमा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ ।

लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारका आधारमा सहजै कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मार्गदर्शनमा संशोधन गरिएको हो । जसअन्तर्गत अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलबी वा व्यावसायिक आय जम्मा हुने खाता भएका प्राकृतिक व्यक्तिले अब पाँच लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा पाउन सक्नेछन्, जसको अवधि अधिकतम तीन वर्ष हुनेछ । अन्य प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा भने कर्जाको सीमा दुई लाख रुपैयाँ र अवधि तीन वर्ष तोकिएको छ ।

यस्तै, लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जा पाँच लाख रुपैयाँ (एक वर्षका लागि) र दीर्घकालीन चालु पुँजी कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । अधिकतम १० लाखसम्मको यस्तो कर्जामा भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जा नीति बमोजिम भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, मार्गदर्शनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डिजिटल कर्जाको आवेदनदेखि असुलीसम्मका कार्यमा सहजीकरण गर्न भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई एजेन्टका रूपमा परिचालन गर्न सक्नेछन् । यसबाहेक कर्जा विश्लेषणका लागि बैंकहरूले प्रविधि सेवा प्रदायकहरूसँग सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ग्राहकको सहमतिमा उनीहरूको डिजिटल कारोबार र भुक्तानीसम्बन्धी विवरणहरू विश्लेषण गरी कर्जा प्रवाह गरिनेछ ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा क्यूआर ऋण, पेरोल अर्थात् तलबी ऋण र भर्चुअल क्रेडिट कार्ड जस्ता डिजिटल कर्जाका स्वरूपहरू प्रचलनमा छन् । डिजिटल कर्जा लिनका लागि बैंकसम्म भौतिक रूपमा पुगिरहनुपर्ने झन्झट हुँदैन ।

बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप वा वेबसाइडबाट यस्ता कर्जाको आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेका छन् । बैंकहरूले ऋणीको ‘डिजिटल व्यवहार’ र बैंक खाताको कारोबार विवरणलाई आधार मानेर कर्जा उपलब्ध गराउदै आएको सीईओ पोखरेल बताउँछन् ।

विशेष गरेर विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले घर वा अफिसमै बसेर मोबाइल बैंकिङ एप, वेबसाइडमार्फत डिजिटल कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यसका लागि बैंक धाइरहनु पर्दैन र कुनै कागजी प्रक्रिया पनि चाहिँदैन । यो कर्जा तत्काल पाइने हुनाले बैंकहरूले केही मापदण्ड तोकेका हुन्छन् । यसका लागि बैंकमा तलब आउने खाता हुनुपर्छ वा नियमित व्यावसायिक कारोबार भएको हुनुपर्छ । खाता सक्रिय भएको र बैंकको आन्तरिक प्रणालीले योग्य देखाएको हुनुपर्छ । सम्बन्धित बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप सक्रिय भएको हुनुपर्छ ।