काठमाडौं । राजमार्गहरूको चौडाई र लम्बाई बढ्दै गर्दा यसको मर्मत सम्भार खर्च धान्न अर्बौं रकम खर्च हुने गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको कार्यमूलक तथा विविध विषयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०८३ का अनुसार सरकारको ठूलो खर्च यसै क्षेत्रमा केन्द्रित भइरहे पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन ।
प्रतिवेदनका अनुसार मर्मत र पुनर्निर्माण कार्यमा ढिलाइका कारण सार्वजनिक सम्पत्तिको मूल्य ह्रास, दुर्घटनाको जोखिम र आर्थिक क्षति बढ्दै गएको अवस्था छ । महालेखाको कार्यमूलक प्रतिवेदनअनुसार राजमार्गहरूको मर्मत सम्भारका लागि सडक बोर्ड, नेपालका नाममा विगत पाँच वर्षमा ६८ अर्ब ७४ करोड ९० लाख रुपैयाँ जबेट विनियोजन भएको थियो । यसको ८१.४ प्रतिशत अर्थात् ५५ अर्ब ९६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्मको अवधिमा सो रकम राजमार्गहरूको मर्मत सम्भारका लागि निकासा भएको हो । सडक सञ्जालहरूको योजनाबद्ध नियमित मर्मत सम्भार नहुँदा सडक थप जीर्ण भई पुननिर्माणको भार बढ्ने, दुर्घटना वृद्धि हुने लगायतका जोखिम बढेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन तथा मर्मत सम्भार गर्ने निकायबीच आवश्यक समन्वयमार्फत योजना सञ्चालन प्रक्रिया प्रभावकारी बनाई सडक मर्मत सम्भारमा कार्यदक्षता अभिवृद्धि गनुपर्ने भनाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयको छ ।
नेपालमा आधुनिक सडक इन्जिनियरिङको संस्थागत इतिहास राणाकालीन समयदेखि सुरू हुन्छ । कार्यमूलक प्रतिवेदनअनुसार वि.सं. १९८० को दशकमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र पहिलो सडक निर्माणसँगै सुरू भएको यो यात्रा, उपत्यका बाहिर ४२ किलोमिटर लामो अमलेखगञ्ज–भिमफेदी सडक र वि.सं. २००९ मा भारतीय सहयोगमा निर्मित पहिलो लामो दुरीको सडक त्रिभुवन राजपथ’ हुँदै आजको आधुनिक सञ्जालसम्म आइपुगेको छ ।
हाल नेपाल सरकारले सडक सञ्जाललाई विस्तार गर्दै ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्गहरू निर्धारण गरेको छ, जसले देशको हिमाल, पहाड र तराईलाई आपसमा जोडेका छन्,” कार्यमूलक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पूर्वाधारको योजना, निर्माण र मापदण्ड सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी ‘सडक विभाग’ मा निहित छ भने सडकको मर्मत सम्भार गरी दिगोपन कायम गर्न ‘नेपाल सडक बोर्ड’ स्थापना गरिएको छ ।
बितेको पाँच वर्षमा रणनैतिक सडक मर्मत सम्हारका लागि ५६ अर्ब ३६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । त्यसमध्ये ४९ अर्ब ७४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ निकासा भएको थियो । निकासा भएकोमध्ये ३० अर्ब १४ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
यस्तै, पछिल्लो पाँच वर्षमा स्थानीय सडक मर्मत सम्भारका लागि १२ अर्ब ३८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । उक्त अवधिमा स्थानीय सडक मर्मत सम्भारका लागि ६ अर्ब २१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ निकासा भएको थियो ।
कार्यमूलक प्रतिवेदनअनुसार बितेको पाँच वर्षमा सडक वोर्ड नेपालको कुल आम्दानी ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख रुपैयाँ छ भने खर्च ३८ अर्ब २९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ भएको देखिन्छ । सडक बोर्ड नेपालको आम्दानीभन्दा खर्च ८ अर्ब १४ करोड ४३ लाख रुपैयाँले बढी छ ।
सडक बोर्ड नेपालले विगत पाँच वर्षमा हासिल गरेको आवधिक मर्मतको औसत प्रगति ५७ प्रतिशत र पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणको औसत प्रगति ४४ प्रतिशत रहेको छ । योजनावद्ध आवधिक मर्मत र पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणले सडकको आयु बढाउने भएकोले आवधिक मर्मत र पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई जोड दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
