काठमाडौं । अधिवक्ताहरू शिवराज बराल, माधव बस्नेत र दीपकराज जोशी लगायतले महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलको नियुक्ति असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै दर्ता गरेको रिटमा सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्दै महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिएका छन् ।
सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको पदाधिकारी (महान्यायाधिवक्ता) लाई कार्य सम्पादनमा रोक लगाउँदा न्याय प्रशासन नै ठप्प हुने दाबीसहित प्रधानमन्त्री शाहले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिएका छन् । सरकारका सल्लाहकार छनोट गर्ने कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहीत रहने तर्क प्रधानमन्त्री शाहको छ ।
‘‘महान्यायाधिवक्ताको पदमा हुने नियुक्ति राजनीतिक संवैधानिक नियुक्ति हो जसमा सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिने व्यक्तिको छनोट गर्ने कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहीत छ,’’ जवाफमा उल्लेख छ, ‘‘महान्यायाधिवक्ताको पद एक दिन पनि रिक्त रहन नसक्ने संवैधानिक पद हो ।’’
संविधानको धारा १५७ को उपधारा (३) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पनि शाहले जनाएका छन् ।
संविधानको धारा १५७ मा महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी व्यवस्था रहेको, उक्त धाराको उपधारा (१) मा नेपालमा एक महान्यायाधिवक्ता रहने उल्लेख गरिएको र उपधारा (२) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पनि उनले जवाफमा खुलाएका छन् । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म महान्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहने जिकिर शाहले लिएका छन् ।
‘‘महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुने हुँदा कानुनी पृष्ठभूमि, प्राज्ञिक दख्खल र राज्यप्रतिको निष्ठालाई आधार मानी रिक्त रहेको पदमा मैले डा.नारायणदत्त कँडेललाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेसँगै राष्ट्रपतिबाट २०८२ चैत २२ गते निज महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त हुनु भएको हो,’’ प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिको प्रतिरक्षा गर्दै सर्वोच्चमा दाबी पेश गरेका छन् ।
रास्वपा नेतृत्वको सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री शाहको सिफारिसमा २०८२ चैत २२ गते कँडेललाई राष्ट्रपतिबाट महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरिएको थियो ।
रिट निवेदक बस्नेतले महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्त डा.कँडेलले गरेको वास्तविक वकालत अवधि करिब तीनवर्ष मात्र रहेको र लामो समय विदेशमा व्यवसाय गरी बसेका कारण संविधानले भने अनुरुप निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेको योग्यता नपुगेको दाबीसहित नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
उक्त रिटमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति कार्यालयलगायत व्यक्ति र निकायलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्नाको कारणसहित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेश अनुरुप प्रधानमन्त्री शाहको लिखित जवाफ परेको सर्वोच्च प्रशासन स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको पदाधिकारीलाई कार्य सम्पादनमा रोक लगाउँदा न्याय प्रशासन नै ठप्प हुने भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले रिट खारेज गर्न माग गरेका छन् । ‘‘रिट निवेदकको माग बमोजिम मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने र सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको पदाधिकारीलाई कार्य सम्पादनमा रोक लगाउँदा न्याय प्रशासन नै ठप्प हुन्छ,’’ रिट खारेज गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले मागेको जवाफ दिनेक्रममा नेपालको संविधान, २०१९ जारी भएसँगै महान्यायाधिवक्ताको पद संवैधानिक पदको रुपमा स्थापित भई हालसम्म जारी भएका सबै संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई संवैधानिक हैसियत दिँदै आएको स्मरण समेत गराइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आफु नेतृत्वको सरकार गठन हुनुभन्दा अघिका सरकारले पनि सोही बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई महान्याधिवक्तामा नियुक्ति गर्दै आएको पनि जवाफमा जनाइएको छ ।
संविधानको धारा १२९ को उपधारा ५ मा उल्लेखित निरन्तर वकालतको व्यवस्था भौतिक रूपमा इजलासमा उभिएको समयमात्र नभई अधिवक्ताको प्रमाणपत्र कायम रही कानुनको क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको अवस्थालाई समेत बुझाउने तर्क प्रधानमन्त्री बालेनको छ ।
प्रधानमन्त्रीले कानुनी सल्लाह दिनका लागि विश्वास गरेको र संविधानतः योग्यता पुगेको व्यक्ति रोज्न पाउने हकलाई संकुचित गर्न नमिल्ने भनाइसमेत उनले राखेका छन् ।
‘‘नेपालको संविधानको धारा १५७ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप योग्यता पुगेको व्यक्तिको छनोटमा कार्यकारिणीले गर्ने स्वविवेकलाई हचुवाका भरमा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बनाइनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने हुँदा मलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन बदरभागी छ,’’ उनले भनेका छन् ।
उक्त रिट जिज्ञासा मेट्ने वा प्रचारबाजीका लागि सार्वजनिक सरोकारको विवादको नाममा अदालतको समय व्यतित गर्ने गरी आएको दाबी समेत गरिएको छ ।
रिट निवेदकले विगतमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कँडेल कानुन व्यवसायी रहेका कारण ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुने भन्दै उठाएको प्रश्नको समेत शाहले प्रतिबाद गरेका छन् । विगतको पेशागत संलग्नतालाई भविष्यको सरकारी जिम्मेवारीका लागि ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ मान्न नसकिने दाबी प्रधानमन्त्री शाहको छ ।
‘‘कुनै व्यक्तिले विगतमा कुनै पक्षको कानुन व्यवसायीका रूपमा काम गरेको आधारमा भविष्यमा सरकारी पद सम्हाल्न नपाउने भन्ने कुनै संवैधानिक बन्देज छैन,’’ लिखित जवाफमा उल्लेख छ, ‘‘कानुन व्यवसायीले आफ्नो वृत्ति अन्तर्गत जोसुकैको पक्षबाट बहश गर्न सक्छ ।’’
विगतमा कसको मुद्दा हेरियो भन्ने कुराले वर्तमानको संवैधानिक जिम्मेवारीलाई प्रभावित पार्न नसक्ने दाबी पनि प्रधानमन्त्रीले पेस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले छिमेकी मुलुक भारतमा ‘च्याम्बर प्राक्टिस’ मा मध्यस्थ भएर काम गर्ने कानुन व्यवसायी अदालतमा बहसका लागि विरलै उपस्थित हुने गरेको दृष्टान्त पनि पेश गरेका छन् ।
बेलायतमा पनि यस्तो पदको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको पूर्ण स्वविवेकमा हुने उनको दाबी छ । अमेरिकामा महान्यायाधिवक्ता नै राष्ट्रपतिको क्याबिनेटका सदस्य हुने दृष्टान्त समेत दिइएको छ । बेलायतको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरी १५ वर्षभन्दा बढी शोध र अनुसन्धान गरेको व्यक्ति रहेको जिकिर प्रधानमन्त्री शाहले लिएका छन् ।
‘‘१५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कानून व्यवसायीको रूपमा निरन्तर काम गरी योग्यता पुगेको कानूनविद्लाई कानूनी सल्लाहकारको रूपमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन,’’ प्रधानमन्त्री शाहको जवाफमा भनिएको छ, ‘‘संवैधानिक प्रावधान अनुरुप प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महान्यायाधिवक्ताको रूपमा नियुक्त भएको प्रस्तुत विषय न्यायिक निरुपणको विषय बन्नसक्ने अवस्था नरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ ।’’
कुनै नेपाली नागरिकले विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने बिषय र व्यापारिक अनुभव बटुल्नुलाई निजको राष्ट्रप्रतिको वफादारितामा प्रश्न उठाउने आधार नमानिने दाबी समेत प्रधानमान्त्रीले लिएका छन् । रिटमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति कार्यालयकातर्फबाट सचिव महादेव पन्थ, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल, कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगाना र महान्यायाधिवक्ता कँडेलको लिखित जवाफ समेत म्याद भित्रै सर्वोच्चमा दर्ता भइसकेको जनाइएको छ ।
