यतिबेला विश्व नै कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारीसँग लडिरहेको छ। यसले मानव जगतको अस्तित्वलाई नै संकटमा पारेको छ । यो सङकटबाट बच्नको लागि विश्वका सबै मुलुक लकडाउन गरेर बसिरहेको अवस्था छ ।

कोरोना भाइरसले गर्दा विश्वमा कहलिएका शक्तिशाली राष्ट्र समेत त्रसित भएका छन् । यस भाइरसको संक्रमणबाट आफ्ना देशका जनता बचाउन तथा भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि प्रायः सबै देश लकडाउनमा रहेका छन् । लकडाउनले गर्दा विश्वका ठूला उधोगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय सबै क्षेत्र ठप्प छन् । यसले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र समेत अस्तव्यस्त र सङकटमा परेको छ ।

विश्वका अधिकांश मुलुक यो महामारीबाट सबै क्षेत्रलाई कसरी चलायमान र अर्थव्यवस्था कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अगाडि बढिरहेका छन् भने यता अर्थतन्त्र तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब्बल मानिएका राष्ट्रलाई समेत कोरोना भाइरसको संक्रमणले आकुल ब्याकुल बनाइरहेको छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहेको छैन ।

नेपालमा अन्य मुलुकको तुलनामा भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि अपनाएका पक्ष सकारात्मक रहेका छन् भने चैत ११ गते देखि लगाइएको लकडाउन पनि केहिले अटेर गरेपनि समग्रमा हेर्दा सफल भएको देखिन्छ । तर सरकारले लकडाउन एक्कासी कुनै पूर्व तयारी बिना नै लागू गर्दा यति खेर हुने खाने वर्गलाई भन्दा दैनिक ज्वाला मजदुरी गरेर बिहान बेलुका चुलो बालेर दुई छाक टार्ने मजदुरको लागि भने अभिसाप बनेको छ।

यता सरकार भने यस्तो महामारीमा फसेर सिंगै मुलुक ‘लकडाउन’ मा रहेका बेला हजारौं गरिब, मजदुर खान नपाएर विपतमा परि काठमाडौंबाट ४ सय देखि ५ सय किलोमिटर बाटो पैदल हिड्दै गाउँ फर्कने जनताको लागि मौन बस्ने तर आफ्ना कर्यकर्तालाई पोषणको लागि वा जागिर खुवाउनको लागि राज्यबाट मासिक करोडौं प्रशासनिक खर्च हुने गरी ‘जम्बो’ भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेर सरकार उल्टो दिशामा अघि बढि बेमौसमी बाजा बजाइ रहेको छ।

कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि लकडाउन घोषणा गरी अत्यावश्यकबाहेक अरू सेवा बन्द रहेको अवस्था सरकारले विपन्न, खान बस्नको व्यवस्था नभएकाको लागि तथा भोकभोकै सडकमा हिडिरहेका मजदुरको कहालि लाग्दो अवस्थालाई व्यवस्था गर्ने तर यो बेला आवश्यकता नभएको आयोग गठन गर्नु सरकारको अस्वाभाविक काम रहेको छ।

सरकारले यो बेला गठन गरेको आयोगमा केन्द्रसहित ७७ जिल्लामा गरेर ७८ वटा शाखा सञ्चालनमा आउँदै छन् । यसरी ७८ नयाँ शाखा खोल्न करोडौं प्रशासनिक खर्च लाग्छ । तर, यतिबेला यो करोडौं रकम कोभिड–१९ संक्रमितको परीक्षण र उपचार गराउने अत्याधुनिक अस्पताल बनाउन तिर लाग्नु पर्ने हो तर अन्य अहिलेको आवश्यकता भन्दा बाहिर सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ ।

सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोष खडा गरेको छ यसमा २ अर्ब भन्दा बढि रकम जम्मा भएको छ । तर अहिलेसम्म यसको खर्च गर्ने मापदण्ड बनेको देखिंदैन । देशमा पसिना बगाउने लाखौं मजदुरको रोजीरोटी गुमेको छ। उनीहरुले दुई छाक्क खान नपाएर आफ्नो घर पुगिए बाच्ने आशाले आफ्नो झिटि झ्याम्टा तथा साना नानीहरू बोकेर सडकमा सुत्नु परेको छ। यसमा सरकार देखेको नदेखे झैं गरेर मुकदर्शक बनेको छ।

यथि बेला लकडाउनको सबैभन्दा बढी मर्का मजदुरहरुलाई परेको छ । काम नपाएर मात्रै होइन, गरेको कामको समेत पैसा नपाएर दुई छाक खाना जोहो गर्न नसकेपछि उनीहरु पैदलै गाउँको बाटो नापिरहेका छन्।

लकडाउनले रित्ता हाइवेहरुमा कुम्लोकुटिरो बोकेर सयौं किलोमिटरको यात्रामा हिँडिरहेका मजदुरको ताँती भेटिन्छ। सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म उनीहरुका हृदय विदारक तस्बिरहरुले भरिएका छन् । श्रव्य दृष्यमा आँसुमिश्रित बोली तथा मन नै छुने पीडा सुनिन्छन् । तर, उनीहरुका दुःख बुझिदिने र पीडा सुनिदिने कोही भेटिदैनन् । कोही नभएर होइन, भएकाहरु मौन बसिदिएकाले उनीहरु आवाजविहीन हुन पुगेका हुन् ।

बिचरा यी मजदुरको के गल्ती, उनीहरुले नै कुनै दिन विभिन्न राजनीतिक दलको नाममा भोट हालेका थिए । भोट हालेर अहिले तिनै त्यो निकायमा छन् । मजदुर र विपन्नको भोट लिएर नै देशमा तीन तहको सरकार छ । तर ती मजदुर र पीडितको पीडा र दुःख न त केन्द्र, न त प्रदेश, न त स्थानिय सरकारले नै सुनेका छन् ।

यता सरकार जनताको सरकार, मजदुरको सरकार, निमुखाको सरकार, गरिब जनताको सरकार हो भन्दै प्रत्येक पटकको राष्ट्रको नामको सम्बोधनमा होस् वा अन्य राजनितिक भाषणमा प्रधानमन्त्रीले बोल्ने तर यो विपतको बेलामा खोई सरकार भनेर तिनै मजदुर र पीडित जनताले मजदुर र विपन्नको लागि पनि सरकार छ र भनेर खोज्नु पर्ने हो सरकार ?

अब सरकारले जति सक्दो छिटो यस्ता मजदुरको उद्धार गरि जनताको सरकार छ भन्ने भावना जगाउन जरुरी रहेको छ । होइन भने यो विपतको घडिमा महामारीविरुद्ध लड्ने रकम जुटाउन विकास खर्चसमेत कटौती गरिरहेको र निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण नागरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र मुलुकसित आर्थिक सहयोग मागिरहेको अवस्थामा अहिलेको आवश्यकता भन्दा बाहिरको आयोग गठन गरेर होइन मजदुरको उद्धार गरि सबै जनतालाई व्यवस्थित गर्नु पर्दछ।

यतिबेला मजदुर सङगठन कता छन् ?

हरेक राजनीतिक स्वार्थका मुद्दामा मजदुरलाई अगाडि सार्ने पार्टीका मजदुर सङगठन कता छन् ? पार्टी र सङगठनलाई आहात हुँदा मात्रै मजदुरको आवश्यकता पर्ने तर मजदुरलाई आहत पर्दा सङगठन नचाहिने हो ?

यहाँ हाम्रोमा पार्टीपिच्छे मजदुर संगठन छन् । तिनीहरुका अनेक शाखा उपशाखा छन् । त्यति मात्रै नभएर हिजो हजारौं मजदुरलाई पछाडि राखेर हिड्ने तिनै मजदुरका पूर्व नेता विष्णु रिमाल यहि बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार छन् । खोइ त मजदुरको उद्धार र उनीहरुको पीडामा मलम लगाउने काम भएको ? किन मौन छन् ? कहीं कतै मजदुरको पीडा बोलेको वा संकटमा उनीहरुका लागि केही गर्ने त कहाँ हो कहाँ बोल्न सम्म हिचकिचाइरहेका छन् ।

कतिपय मजदुर सङगठनका नेताले सामाजिक सन्जालबाट निर्माण क्षेत्रका ठेकेदार र सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय तहले मजदुरलाई खाना र बस्ने व्यवस्था नगर्दा लकडाउनको बेलामा यस्तो परिस्थिति आएको बताएका छन् ।

अहिले काठमाडौंबाट दाङ, नेपालगञ्ज, कैलाली, कञ्चनपुर, बारा, पर्सा, सुनसरी, बर्दिया, रामेछाप, सिन्धुली, सप्तरी लगायत जिल्लासम्म मजदुरहरु हिँडेर गइरहेका छन् । कोरोनाको महामारीमा बाटोमा समेत खाने र सुत्ने ठाउँ नपाएपछि सडकमै रात गुजारिरहेका छन् ।

सरकारले मजदुरको लागि भन्दै लकडाउन पछाडि राहतको पोका खोल्यो खान नपाएका मजदुरलाई खानाको व्यवस्था गर्ने तर, उपत्यका लगायत अन्य ठाउँमा रहेका वास्तविक मजदुरले सरकारको राहत पाएनन् । तर पनि सरकारको विरोध नगरि उल्टो भोकै पेट र सडकको पुलमुनि जस्तापाता बारेर खोलाका किनारामा सरकारले लगाएको लकडाउनलाई पालना गरे ।

तर सरकारले लगाएको लकडाउन थपिंदै जाँदा मजदुर अझ बढि मारमा परेकाले उनीहरु रोगले भन्दा भोकले मरिने भएकाले भोकै मर्नु भन्दा आफ्नो जन्मभूमि गएर केही गर्ने भन्दै घर जानेको सडकमा साँझ परेपछि घुँईचो लाग्ने गरेको छ तर, मजदुर संगठन मौन घरमा सुतेर बसेका छन् ।

पार्टीका मजदुर संगठनले मजदुरलाई भोट बैंक सुरक्षित गर्न र आमसभाका लागि चाहिने मासका लागि मात्रै उपयोग गर्ने गरेको सन्देश अहिलेको परिस्थितिले देखाएको छ। सत्तारुढ पार्टी निकट मजदुर संगठन मात्रै नभएर अन्य पार्टीका मजदुर नेताहरु ले पनि मजदुरको हकहितका लागि तदारुकता भने देखाएको पाईंदैन भने प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायतका मजदुर संगठनसमेत चुप रहेका छन् ।

पछिल्लो समय धेरै नेता मजदुर संगठनलाई भर्यांग बनाएर राजनीतिक हैसियत र सत्तामा पुगेका छन् । तर मजदुरका समस्यामा उनीहरुको थोरै पनि ध्यान नगएको अहिलेको र यो भन्दा अगाडिका मजुदरका संकटले प्रष्ट पारेको छ। परिस्थितीले पनि यी संगठन मजदुरको पक्षमा मौन रहने सङगठनहरुको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ।