स्थानीय तहको थप ३० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने नियम आजदेखि कार्यान्वयनमा

सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरूले सञ्चिति कोषमा रहेको स्थानीय तहको ८० प्रतिशत मौज्दात रकम निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने भएका छन्। आगामी असार मसान्तसम्मका लागि मात्र सम्बद्ध बैंकहरूले स्थानीय तहको त्यस बराबरको रकम निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने भएका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार त्यस्ता बैंकहरूको नाममा एक निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।…