काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘डेडिकेटेड फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास तथा न्यायाधीकरण’ गठन गर्न सिफारिस गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अदालती प्रक्रियाका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइ रोक्न छुट्टै इजलासको सिफरिस गरेको हो । सो इजलास मार्फत रिट निवेदन दायर भएको मितिले त्यस्ता मुद्दा सुनुवाइ र…
