प्रदेश स्थापनापछि विसं २०७४ मा गठित गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई वर्षभित्रैमा प्रदेशका सबै घरधुरीमा खानेपानी र बिजुली पु-याउने निर्णय गरेको थियो । यो बीचमा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल बित्यो । चारवटा सरकार बने । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू फेरिए पनि प्रदेश सरकारका प्राथमिकता प्राप्त योजना भने अझै अधुरा छन् । आफ्नै निर्णय र प्रतिबद्धता…
