काठमाडौँ। पछिल्ला वर्षमा नागरिकका विवरणलाई बैंकिङ सेवा, सामाजिक सुरक्षा, बिमा, सरकारी अनुदान र विभिन्न सार्वजनिक सेवासँग क्रमशः एकीकृत र अनिवार्य बनाउँदै लगिएको छ। राज्यले यसलाई ‘डिजिटल इकोसिस्टम’ एकीकरणको आधार मानेको छ। एउटै परिचयका आधारमा नागरिकले सेवा पाउने, कागजी झन्झट घट्ने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने सरकारी दाबी छ। व्यवहारमा कतिपय सेवा छिटो भएका पनि छन्।…
