भारतको सर्वोच्च अदालतले मणिपुरको हिंसात्मक जातीय द्वन्द्वमा गैरसरकारी संस्थाहरू संलग्न रहेको र उनीहरुले त्यहाँ अनावश्यक हस्तक्षेप समेत गरेको बताएको छ। जम्मू र कश्मीरका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गीता मित्तलको अध्यक्षतामा अध्ययन समिति गठन गरिएको हाे। मणिपुरको हिंसात्मक जातीय द्वन्दको स्थलगत अध्ययन गरेपछि तयार गरिएको एउटा प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिकाबारे किटेरै टिप्पणी गरेको छ। गैरसरकारी संस्थाहरूले…