गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारीका लागि नयाँ मापदण्ड निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहेको छ । ‘गण्डकी प्रदेशको सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन सम्बन्धि मापदण्ड २०८०’ को अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको हो । 

गण्डकीले लुकाउन लागेको मापदण्डमा विद्युतीय सवारीमा न्यूनतम ब्याट्री क्षमता नै ३० किलोवाट आवर राखिएको छ । ब्याट्रीको क्षमता न्यूनतम नै ३० किलोवाट आवर राख्दा त्यस्ता विद्युतीय कार महँगा हुन्छन् । 

सार्वजनिक विद्युतीय यातायातलाई महँगो बनाउने भन्दा आवश्यकता आधारमा ब्याट्रीको न्यूनतम क्षमता तोकिनु उपयुक्त हुनेछ । गण्डकी प्रदेशले जारी गर्न लागेको विद्युतीय सवारी मापदण्डमा ट्याक्सी, भ्यान र बसलाई समेटेर स्पेसिफिकसनको मस्यौदा तयार भएको छ । यसरी महँगो मूल्य पर्ने विद्युतीय कारलाई ट्याक्सीको न्यूनतम मापदण्ड तोकिनु नै गलत भएको राय प्रदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरुले राखी रहेका छन् । सो मस्यौया तयार भएको थाहा पाएलगत्तै एउटा व्यवसायिक घराना आफूले आयात गरेको विद्युतीय सवारी मिल्ने गरि स्पेसिफिकेसन बनाउन लागि परेको छ । 

अन्य प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा चल्ने ट्याक्सी तथा अन्य माइक्रो र बसलाई विद्युतीयले विस्थापित गर्ने गरि मापदण्ड ल्याएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार पनि विद्युतीय सवारी मापदण्ड ल्याउन लागि परेको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले विद्युतीय ट्याक्सी तथा सवारी सम्बन्धि मापदण्डको मस्यौदा तयार परेको छ । उक्त मस्यौदा तयारी गरेर अब चाडो भन्दा चाडो लागि ७३घढस गर्नका लागि व्यवसायिक घरानाहरु लागि परेका छन् ।

चीनबाट आयात भएका कम ग्राउन्ड क्लियरेन्स भएका र उपभोक्ताले झट्ट विश्वास नगरिहाल्ने विद्युतीय कार आयात गरिरहेकाहरु गण्डकी प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारीहरुलाई प्रलोभनमा पार्न लागि परेका छन्।

चीनबाट आयात भएका कम ग्राउन्ड क्लियरेन्स भएका र उपभोक्ताले झट्ट विश्वास नगरिहाल्ने विद्युतीय कार आयात गरिरहेकाहरु गण्डकी प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारीहरुलाई प्रलोभनमा पार्न लागि परेका छन्। विद्युतीय ट्याक्सीमात्र होइन विद्युतीय भ्यान तथा बसमा समेत आवश्यकता भन्दा बढी क्षमताको ब्याट्री राखेर अतिरिक्त महँगो बनाउन खोजिएको छ । आफूले आयात गर्ने कम्पनीको ब्याट्री क्षमता धेरै भएको र त्यसरी मापदण्डमा धेरै क्षमताको राख्दा अन्य कम्पनीको आउन नसक्ने गरि अनुकुलको स्पेसिफिकेसन मापदण्डमा राख्न एउटा घराना पोखरा नै पुगेको हो । 

गण्डकी प्रदेशले बनाउँदै गरेको ‘गण्डकी प्रदेशको सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन सम्बन्धि मापदण्ड २०८०’ को मस्यौदामा भाषिक तथा धेरै विषय यसअघि आएकै मापदण्डबाट साभार गरिएको छ । तर महत्वपूर्ण विशेषतामा ब्याट्रीको न्यूनतम क्षमता बढाइएको र ग्राउन्ड क्लियरेन्सलाई भने घटाइएको छ। यसले विद्युतीय ट्याक्सी महँगो गर्नेछ । जसका कारण यातायात व्यवसायीलाई अतिरिक्त भार पर्नेछ । यसरी एउटा व्यवसायीलाई पोस्ने गरी मापदण्ड बनाउँदा त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य उपभोक्ताले चुकाउनु पर्नेछ । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले विद्युतीय ट्याक्सीका साथै विद्युतीय भ्यान र विद्युतीय बसलाई समेत हुनेगरि मापदण्ड ल्याउन लागेको हो । यी तीन वटै वर्गका लागि एउटै कम्पनीले आयात गरिरहेका कमसल चिनियाँ विद्युतीय सवारीलाई मिल्ने गरि मापदण्ड बनाउन स्वार्थ समूह केही दिनदेखि पोखरामा गएर धर्ना बसिरहेको छ । 

विगतमा यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको र अन्य प्रदेशको मापदण्ड हेरेर गण्डकीले ड्राफ्ट गरेको तर त्यसमा मुख्य विशेषता भने परिमार्जन गर्न केही कम्पनीका प्रतिनिधि पोखरा नै आएको गण्डकी प्रदेश यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘विगतमा यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको र अन्य प्रदेशले ल्याएको मापदण्ड धेरै हदसम्म वैज्ञानिक छ । त्यसैलाई आधार बनाएर हामीले मस्यौदा बनायौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर काठमाडौंबाट एउटा व्यापारिक समूह पोखरा नै आएर बसेको छ। उसको ध्याउन्न मोटै रकम खर्चेर भएपनि आफूले आयात गर्ने सवारीको ग्राउन्ड क्लियरेन्सदेखि अन्य विशेषता मापदण्डमा राख्न खोज्दै छ।’ 

गण्डकीमा चलखेल गरेर जम्मा १ सय ६० वा त्यो भन्दा माथि राख्न खोजिएको छ । बागमतीको मापदण्डमा भने ग्राउन्ड क्लियरेन्स न्युनतम १ सय ७० एमएम रहेको छ ।

गण्डकीमा चलखेल गरेर जम्मा १ सय ६० वा त्यो भन्दा माथि राख्न खोजिएको छ । बागमतीको मापदण्डमा भने ग्राउन्ड क्लियरेन्स न्युनतम १ सय ७० एमएम रहेको छ । यसरी गण्डकीले विद्युतीय ट्याक्सीको न्यूनतम ग्राउन्ड क्लियरेन्स घटाउनु भनेको चीनबाट विद्युतीय कार आयात गर्ने एक कम्पनीका लागि नै भएको ती अधिकारीले ठोकुवा गरे । ‘त्यही कम्पनीका उच्च अधिकारीसहति ४/५ जना यही साताको बुधबारदेखि नै पोखरा र प्रदेश सरकारकै वरिपरी घुमिरहेका छन् ,’ ती अधिकारीले भने, ‘आफू अनुकुलको मापदण्ड बनाउन मुख्यमन्त्रीसम्म पुग्ने बलिया बिचौलियाको खोजीमा छन् ।’ 

अन्य धेरै स्पेसिफिकेसन एक कम्पनीको विद्युतीय कारलाई मिल्ने गरि बनाइएको छ । 

गण्डकी प्रदेशको मापदण्डमा ह्याचब्याक, सेडान वा जस्तो सुकै कार ट्याक्सीका रुपमा दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । ट्याक्सी विलासी हुनेपर्ने केन्द्र सरकारकै नीतिअनुसार बागमती प्रदेश सरकारले सेडान कार हुनेपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले भने त्यही कम्पनीको लबिङमा सेडान कार मापदण्डमा नलेखेको हो । त्यसको कारण हो लबिङकर्ता कम्पनीले आयात गर्न कम्पनीसँग हाललाई ट्याक्सीमा दिन सेडान कार छैन। यसबारे प्रदेश सरकारले गम्भिर रुपमा सोच्नु पर्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । 

ट्याक्सी विलासी हुनेपर्ने केन्द्र सरकारकै नीतिअनुसार बागमती प्रदेश सरकारले सेडान कार हुनेपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले भने त्यही कम्पनीको लबिङमा सेडान कार मापदण्डमा नलेखेको हो ।

यस्तो छ गण्डकी प्रदेशले मस्यौदा गरेको मापदण्ड 

गण्डकी सरकारले तयार गरेको विद्युतीय ट्याक्सी मापदण्डमा सिट क्षमता ५ देखि ७ तोकिएको छ । बुट स्पेस ३ सय लिटर, मोटर पावर ५० केडब्लू वा माथि, ब्याट्री क्षमता ३० केडब्लूएच वा माथि हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै विद्युतीय ट्याक्सीले ३ सय किमिभन्दा बढी रेन्ज दिनुपर्ने, ग्राउन्ड क्लियरेन्स १६० एमएम वा त्यो भन्दा माथि हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले नर्मल विद्युतीय ट्याक्सी र डिलक्स विद्युतीय ट्याक्सीका लागि विशेषताहरु फरक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

तर गण्डकीको मस्यौदामा नर्मल र डिलक्स विद्युतीय ट्याक्सीका लागि समान विशेषता भए हुने भनिएको छ । यो भनेको त्यही एक कम्पनीको मात्रै ट्याक्सी आओस भन्ने ध्येय रहेको देखिन्छ । यसले एक कम्पनीलाई मात्र पोस्ने गरि प्रदेश सरकार नै लागि गरेको भन्न कठीन हुँदैन ।