काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि बजेटको सिलिङ बढाएर १८ खर्बको आकारमा पुर्याइए पनि नेटमा ५७ अर्ब बजेट घटेको बताएका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्र्तगतको विकास,आर्थिक मामला तथा सुशासन समितिमा भएको प्री–बजेटबारे छलफलका क्रममा आयोग आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सरकारलाई १८ खर्बको आकारमा बजेट सिलिङ तय भएको जानकारी दिए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४९ अर्ब बजेटको सिलिङ बढेको भए पनि वास्तविक बजेट १६ खर्ब ९४ अर्बको मात्रै भएको दाबी श्रेष्ठले गरे ।

‘हामीले आगामी वर्षलाई १८ खर्बको बजेट सिलिङ कायम गरेका छौं । हेर्दाखेरी ४९ अर्ब बजेटको सिलिङ बढेको देखिन्छ तर, त्यो बढेको नभएर १ खर्ब ६ अर्ब आगामी वर्ष हामीले साँवा व्याज बढी तिर्नुपर्ने हँुदा नेटमा चाँही १६ खर्ब ९४ अर्बको मात्रै मन्त्रालयहरुलाई वितरण गर्ने बजेट हो,’ उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले भने ।

उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठका अनुसार १८ खर्बको बजेट सिलिङमा एक खर्ब ६ अर्ब आगामी वर्ष सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने हुँदा वास्तविक बजेट १६ खर्ब ९४ अर्बको मात्रै मन्त्रालयहरूलाई बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त बजेट सरकारले मन्त्रालयहरूलाई वितरण गर्दा केही मन्त्रालयको धेरै र केहीको कमले बजेट घटेको र केही मन्त्रालयको बजेट भने यथावत रहेको जानकारी उनले दिए ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बजेट घटाउनुपर्ने तर,काम धेरै गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि बजेटमा निरन्तरता दिनुपर्ने कामहरुलाई पनि तीन समूहमा विभाजन गरी प्रस्ताव गरिएको बताए ।

श्रेष्ठले भने, ‘निरन्तरता दिनुपर्ने कामहरुमा पनि तीनओटा समुह बनाएर एउटालाई सम्पन्न गरिहाल्ने,दोस्रो समुहमा परेका कामलाई जीवित मात्रै राखेर निरन्तरता दिने र तेस्रो समुहमा परेका कामलाई खारेज गर्ने हिरावले प्रस्ताव गरेका छौं । स्रोतको कमी भएका कारण बजेटको सिलिङ कम गरिएको हो ।’

स्रोतलाई बढाउन भनेर प्याकेजको कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रधानन्त्रीको अध्यक्षतामा सरकारले केही काम अगाडि बढाइसकेको उल्लेख गरेका श्रेष्ठले खासगरी राजस्व छली चुहावटमा सुधार गरी राजस्व वृद्धि गर्ने तथा पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि केही संरचनागत र विधिगत व्यवस्थाहरु अगाडी बढाएको बताए ।

छलफलमा अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुस्करले निराशा चिरेर भरोषा जगाउने गरी सरकारले आगामी वर्षको बजेट निर्माण प्रकृयामा विगतको आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्ने, विकास व्यवस्थापन र वित्तिय क्षेत्रमा देखिएका विसंगतीहरु मुक्त गर्ने तथा संघीयता कार्यान्वयन, सार्वजनिक संरचना सुधारका कार्यलाई अगाडि बढाउने एवं समग्रमा उत्पादन,उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने अभियानमा मन्त्रालय लागिसकेको बताए ।