काठमाडौं । संसदको हिउँदे अधिवेशन सुचारु हुनु अगावै चर्चामा आएको अध्यादेशको विषयलाई हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सत्ताधारी दल र प्रतिपक्ष दलहरुले जोडतोडका साथ उठाएका छन् ।

शुक्रवारदेखि सुरु भएको बैठकमा सबैभन्दा पहिले सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न अध्यादेश ल्याएको जिकिर गरेका छन् । उनले भने, ‘संसदको गएको अधिवेशनपछि आजका दिनमा आइपुग्दा २९ कानुन संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याइयो । अध्यादेश आएपछि सुशासन र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी गरेको छ ।’

अध्यादेशका सन्दर्भमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले भने ‘अध्यादेशको सन्दर्भमा धेरै माननीयहरुले ‘कन्टेट होइन, प्रोसेस’मा प्रश्न गर्नु भएको मैले सुनेको छु । केही साथीहरुले सोध्नु भएको छ– संसदलाई छलेर किन अध्यादेश ल्याएको ? त्यस्तो प्रश्न सोध्ने साथीहरुलाई पनि थाहा छ– अध्यादेश ल्याउने भनेको संसद् नचलेकै बेलामा हो । संविधानले नै संसद् नचलेको बेला मात्रै अध्यादेश ल्याउने व्यस्था गरेको छ, हैन र ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले ६ बुदाँमा दिएका तर्क

१) सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने छ । कानूनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम ७ दिनभित्र सक्नै पर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।

२) नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने वातावरण बनाइएको छ । अब हाम्रा नेपाली कम्पनीहरुलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दानी नेपाल भित्र्याउन सक्ने वातावरण बनाएको छ ।

३) उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी आपसमा बाँझिएका कानूनमध्ये अप्रासांगिक कानून खारेज गरिएको छ । प्रतिस्पर्धाको माध्ययमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी एकातिर उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक तर्साउने अवस्था हटाइएको र अर्कातिर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजबुत बनाइएको छ ।

४) उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

५) उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट पल्टिँदासमेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाको लागि अन्त्य गरिएको छ ।

६) सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएअनुरुप बचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका तत्काल गर्नपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको छ ।