काठमाडौँ। सरकारले कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्न प्रत्येक पदको कार्यविवरणअनुसार कार्यसम्पादन सूचक ४५ दिनभित्र तयार गर्न निर्देशन दिएको छ ।कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रभावकारी नभएको भन्दै ९० दिनभित्र उत्तरदायित्व र पुनरावलोकन प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर मापनका लागि मापदण्ड ४५ दिनभित्र तयार गरिनेछ । उत्कृष्ट काम गर्ने निकायलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ ।मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने निर्णय ३० दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै दोहोरो काम गर्ने, अनुत्पादक र अनावश्यक खर्च बढाउने संरचनाहरूलाई खारेज वा पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरिएको छ ।

सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन जटिल प्रक्रिया हटाउने, कानुन संशोधन गर्ने र प्रमुख सहरमा ‘नागरिक सेवा केन्द्र’ सञ्चालन गर्ने योजना छ । ती केन्द्रहरू दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत सेवा डिजिटल प्रणालीमार्फत एकीकृत गरिनेछ । साथै २४ घण्टा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ ।

सरकारी सेवा घरमै पुर्‍याउन हुलाक सेवालाई ‘गभर्मेन्ट कुरियर’का रूपमा विकास गरी पासपोर्ट, लाइसेन्सलगायत कागजात घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गर्ने योजना छ ।