काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्राउलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा कानुनी बहस तीव्र बनेको छ ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि भइरहेको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजयप्रसाद मिश्रले ओलीलाई पक्राउ गर्न प्रयोग गरिएको ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ नै प्रश्नको घेरामा रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार स्वास्थ्य अवस्था र सुरक्षा घेराका कारण ओली भाग्ने अवस्था नरहेकाले यस्तो कदम आवश्यक नदेखिएको तर्क अघि सारिएको छ ।

अदालतमा प्रस्तुत बहसमा सरकारमाथि अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । पक्राउ प्रक्रिया पूर्वाग्रही भएको र कानुनी आधार कमजोर रहेको जिकिर गरिएको छ ।

यसअघि अन्य कानुन व्यवसायीहरूले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकै आधारमा पक्राउ गर्नु संविधानविपरीत भएको तर्क राखेका थिए । उनीहरूले विपक्षीसँग छिटो लिखित जवाफ माग्दै ओलीलाई हाजिर जमानीमा रिहा गर्नुपर्ने माग दोहो¥याएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएको घटनामा अनुसन्धानका लागि ओलीलाई पक्राउ गरिएको हो । सोही विषयमा दायर रिटमा अदालतले अब दुवै पक्षको तर्कका आधारमा निर्णय दिनेछ ।